सम्यक् भारत Samyak Bharat

राजभाषा विभाग का परिपत्र और हिन्दी का भविष्य

2011-10-18T20:26:00.000+05:30

अमेरिका से भाषावैज्ञानिक डा. सुरेन्द्र गंभीर की टिप्पणी ------

मान्यवर प्रभु जोशी जी और राहुलदेव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर हमारा ध्यान खींचा है।

भारत में हिन्दी की और न्यूनाधिक दूसरी भारतीय भाषाओं की स्थिति गिरावट के रास्ते पर है। ऐसी आशा थी कि समाज के नायक भारतीय भाषाओं को विकसित करने के लिए स्वतंत्र भारत में क्रान्तिकारी कदम उठाएंगे परंतु जो देखने में आ रहा है वह ठीक इसके विपरीत है। यह षढ़यंत्र है या अनभिज्ञता इसका फ़ैसला समय ही करेगा।

भाषा के सरलीकरण की प्रक्रिया स्वाभाविक है परंतु वह अपनी ही भाषा की सीमा में होनी चाहिए। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आज अंग्रेज़ी और उर्दू के बहुत से शब्द ऐसे हैं जिसके बिना हिन्दी में हमारा काम सहज रूप से नहीं चल सकता। ऐसे शब्दों का हिन्दी में प्रयोग सहज और स्वाभाविक होने की सीमा तक पहच चुका है और ऐसे शब्दों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी ठीक है कि हिन्दी में भी कई बातों को अपेक्षाकृत सरल तरीके से कहा जा सकता है। परंतु यह सब व्यक्तिगत या प्रयोग-शैली का हिस्सा है। विभिन्न शैलियों का समावेश ही भाषा के कलेवर को बढ़ाता है और उसमें सर्जनात्मकता को प्रोत्साहित करता है।

भाषाओं का क्रमशः विकास कैसे होता है और इसके विपरीत भाषाओं का ह्रास कैसे होता है यह अनेकानेक भाषाओं के अध्ययन से हमारे सामने स्पष्ट होकर आया है। भारत में हिन्दी और शायद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता आ रहा है वह हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की ह्रास-प्रक्रिया को ही सशक्त करके बड़ी स्पष्टता से हमारे सामने ला रहा है। इस ह्रास-प्रक्रिया के बारे में विस्तार से लिखे जाने की आवश्यकता है।

हम सबको मालूम है कि अंग्रेज़ी का प्रयोग भारत में केवल भाषागत आवश्यकता के लिए ही नहीं होता अपितु समाज में अपने आपको समाज में अपना ऊंचा स्थान स्थापित करने के लिए भी होता है। इसलिेए प्रयोग की खुली छुट्टी मिलने पर अंग्रेज़ी शब्दों का आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग होगा। दुनिया में बहुत सी भाषाएं लुप्त हुई हैं और अब भी हो रही हैं। उनके विश्लेषण से पता लगता है कि उनके कुछ भाषा-प्रयोग-क्षेत्रों (domians) पर कोई दूसरी भाषा आ के स्थानापन्न हो जाती है और फिर अपने शब्दों के स्थान पर दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग उस भाषा के कलेवर को क्षीण बनाने लगता है। इस प्रकार विभिन्न विषयों में विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वह भाषा धीर धीर इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह प्रयोग के लायक नहीं रह जाती या नहीं समझी जाती । क्षीणता के कारण उसके अध्ययन के प्रति उसके अपने ही लोग उसको अनपढ़ों की भाषा के रूप में देखने लगते हैं और उसकी उपेक्ष करने लगते हैं। यह स्थिति न्यूनाधिक मात्रा में भारत में आ चुकी है।

फिर कठिन क्या और सरल क्या इसका फ़ैसला कौन करेगा। हिन्दी के स्थान पर जिन अंग्रेज़ी शब्दों को प्रयोग होगा उसको लिखने वाला शायद समझता होगा परंतु इसकी क्या गारंटी है कि भारत के अधिकांश लोग उस अंग्रेज़ी प्रयोग को समझेंगे। भाषा-विकास की दृष्टि से यह सुझाव बुरा नहीं है कि हिन्दी शब्दों का प्रयोग अधिकाधिक हो और जहां हिन्दी के कम प्रचलित शब्द लाएं वहां ब्रैकट में उसका प्रचलित अंग्रेज़ी पर्याय दे दें। जब हिन्दी का प्रयोग चल पड़े तो धीरे धीर अंग्रेज़ी के पर्याय को बाहर खींच लें।

भाषा के समाज में विकसित करने के लिए भाषा में औपचारिक प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो बात हम अपनी भाषा में अलग अलग ढंग से और जिस बारीकी से कह सकते हैं वह अंग्रेज़ी में अधिकांश लोग नहीं कह सकते। इसलिए शिक्षा के माध्यम से अपनी भाषा को विकसित करना समाज में लोगों के व्यक्तित्व को सशक्त करने वाला एक शक्तिशाली कदम है।

भाषा के प्रयोग और विकास के लिए एक कटिबद्धता और एक सुनियोजित दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता है परंतु ये दोनों बातें ही आज देखने को नहीं मिलतीं। दूसरी बात - जिस अंग्रेज़ी के बलबूते पर हम नाच रहे हैं उसमें भाषिक प्रवीणता की स्थिति का मूल्यांकन होना चाहिए। अंग्रेज़ी की स्थिति जितनी चमकीली ऊपर से दिखाई देती है वह पूरे भारत के संदर्भ में उतनी आकर्षक नहीं है। लोग जैसे तैसे एक खिचड़ी भाषा से अपना काम चला रहे हैं। हिन्दी की खिचड़ी शैली को एक आधिकारिक मान्यता प्रदान करके हम उसके विकास के लिए नहीं अपितु उसके ह्रास के लिए कदम उठा रहे हैं। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का विकास तब होगा जब उसके अधिकाधिक शब्द औपचारिक व अनौपचारिक प्रयोग में आएंगे और विभिन्न भाषा-प्रयोग-क्षेत्रों में उसका प्रयोग, मान और वर्चस्व बढ़ेगा।

सुरेन्द्र गंभीर

2011/10/17 Rahul Dev <rdev56@gmail.com>

हिन्दी का ताबूत

हिन्दी के ताबूत में हिन्दी के ही लोगों ने हिन्दी के ही नाम पर अब तक की सबसे बड़ी सरकारी कील ठोंक दी है। हिन्दी पखवाड़े के अंत में, 26 सितंबर 2011 को तत्कालीन राजभाषा सचिव वीणा ने अपनी सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले एक परिपत्र (सर्कुलर) जारी कर के हिन्दी की हत्या की मुहिम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह हिन्दी को सहज और सुगम बनाने के नाम पर किया गया है। परिपत्र कहता है कि सरकारी कामकाज की हिन्दी बहुत कठिन और दुरूह हो गई है। इसलिए उसमें अंग्रेजी के प्रचलित और लोकप्रिय शब्दों को डाल कर सरल करना बहुत जरूरी है। इस महान फैसले के समर्थन में वीणा जी ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय हिन्दी समिति से लेकर गृहराज्य मंत्री की मंत्रालयी बैठकों और राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का सहारा लिया है। यह परिपत्र केन्द्र सरकार के सारे कार्यालयों, निगमों को भेजा गया है इसे अमल में लाने के लिए। यानी कुछ दिनों में हम सरकारी दफ्तरों, कामकाज, पत्राचार की भाषा में इसका प्रभाव देखना शुरु कर देंगे। शायद केन्द्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के उनके सहायकों और राजभाषा अधिकारियों द्वारा लिखे जाने वाले सरकारी भाषणों में भी हमें यह नई सहज, सरल हिन्दी सुनाई पड़ने लगेगी। फिर यह पाठ्यपुस्तकों में, दूसरी पुस्तकों में, अखबारों, पत्रिकाओं में और कुछ साहित्यिक रचनाओं में भी दिखने लगेगी।
सारे अंग्रेजी अखबारों ने इस हिन्दी को हिन्ग्लिश कहा है। वीणा उपाध्याय के पत्र में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें इसे हिन्दी को सुबोध और सुगम बनाना कहा गया है। अंग्रेजी और कई हिन्दी अखबारों ने इस ऐतिहासिक पहल का बड़ा स्वागत किया है। इसे शुद्ध, संस्कृतनिष्ठ, कठिन शब्दों की कैद से हिन्दी की मुक्ति कहा है। तो कैसी है यह नई आजाद सरकारी हिन्दी ? यह ऐसी हिन्दी है जिसमें छात्र, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, विद्यालय, विश्वविद्यालय, यंत्र, अनुच्छेद, मध्यान्ह भोजन, व्यंजन, भंडार, प्रकल्प, चेतना, नियमित, परिसर, छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा जैसे शब्द सरकारी कामकाज की हिन्दी से बाहर कर दिए गए हैं क्योंकि ये राजभाषा विभाग को कठिन और अगम लगते हैं। यह केवल उदाहरण है। परिपत्र में हिन्दी और भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए अंग्रेजी, अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों की बाकायदा सूची दी गई है जैसे टिकट, सिग्नल, स्टेशन, रेल, अदालत, कानून, फौज वगैरह।
परिपत्र ने अपनी नई समझ के आधार के रूप में किन्ही अनाम हिन्दी पत्रिकाओं में आज कल प्रचलित हिन्दी व्यवहार के कई नमूने भी उद्धृत किए हैं। उन्हें कहा है - हिंदी भाषा की आधुनिक शैली के कुछ उदाहरण। इनमें शामिल हैं प्रोजेक्ट, अवेयरनेस, कैम्पस, एरिया, कालेज, रेगुलर, स्टूडेन्ट, प्रोफेशनल सिंगिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, स्ट्रीम, कोर्स, एप्लाई, हायर एजूकेशन, प्रतिभाशाली भारतीय स्टूडेन्ट्स वगैरह। तो ये हैं नई सरकारी हिन्दी की आदर्श आधुनिक शैली।
परिपत्र अपनी वैचारिक भूमिका भी साफ करता है। वह कहता है कि “किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं – साहित्यिक और कामकाज की भाषा। कामकाज की भाषा में साहित्यिक शब्दों के इस्तेमाल से उस भाषा की ओर आम आदमी का रुझान कम हो जाता है और उसके प्रति मानसिक विरोध बढ़ता है। इसलिए हिन्दी की शालीनता और मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए उसे सुबोध और सुगम बनाना आज के समय की मांग है।“
हमारे कई हिन्दी प्रेमी मित्रों को इसमें वैश्वीकरण और अंग्रेजी की पोषक शक्तियों का एक सुविचारित षडयंत्र दिखता है। कई पश्चिमी विद्वानों ने वैश्वीकरण के नाम पर अमेरिका के सांस्कृतिक नवउपनिवेशवाद को बढ़ाने वाली शक्तियों के उन षडयंत्रों के बारे में सविस्तार लिखा है जिसमें प्राचीन और समृद्ध समाजों से धीरे धीरे उनकी भाषाएं छीन कर उसकी जगह अंग्रेजी को स्थापित किया जाता है। और यों उन समाजों को एक स्मृतिहीन, संस्कारहीन, सांस्कृतिक अनाथ और पराई संस्कृति पर आश्रित समाज बना कर अपना उपनिवेश बना लिया जाता है। अफ्रीकी देशों में यह व्यापक स्तर पर हो चुका है।
मुझे इसमें यह वैश्विक षडयंत्र नहीं सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों का मानसिक दिवालियापन, निर्बुद्धिपन और भाषा की समझ और अपनी हिन्दी से लगाव दोनों का भयानक अभाव दिखता है। यह भी साफ दिखता है कि राजभाषा विभाग के मंत्री और शीर्षस्थ अधिकारी भी न तो देश की राजभाषा की अहमियत और व्यवहार की बारीकियां समझते हैं न ही भाषा जैसे बेहद गंभीर, जटिल और महत्वपूर्ण विषय की कोई गहरी और सटीक समझ उनमें है। भाषा और राजभाषा, साहित्यिक और कामकाजी भाषा के बीच एक नकली और मूर्खतापूर्ण विभाजन भी उन्होंने कर दिया है। अभी हम यह नहीं जानते कि किसके आदेश से, किन महान हिन्दी भाषाविदों और विद्वानों से चर्चा करके, किस वैचारिक प्रक्रिया के बाद यह परिपत्र जारी किया गया। अभी तो हम इतना ही जानते हैं कि इस सरकारी मूर्खता का तत्काल व्यापक विरोध करके इसे वापस कराया जाना जरूरी है। यह सारे हिन्दी जगत और देश की हर भाषा के समाज के लिए एक चुनौती है।
राहुल देव

पुनश्च - यह एक संक्षिप्त, फौरी प्रतिक्रिया है। इसका विस्तार करूंगा जल्द।

Indiaspeak%3A+English+is+our+2nd+language

2011-08-03T23:43:00.000+05:30

Indiaspeak%3A+English+is+our+2nd+language

व्याख्यान

2011-07-18T23:04:00.000+05:30

लोकतंत्र का राडियाकरण

2010-12-12T23:36:00.001+05:30

अभी तो 5800 में से हजार भी बाहर नहीं आए हैं। नीरा राडिया से देश की कई छोटी-बड़ी हस्तियों से फोन वार्ताओं के टेप ऐसे ही आते रहे तो अंत आने तक राजनीति, सरकार, नौकरशाही, उद्योग, मीडिया के जाने कितने आदरणीयों, स्वनामधन्यों, शक्तियों और सितारों के उजले चेहरों पर कालिख पुत चुकी होगी। भारत में नीरा राडिया और दुनिया में विकीलीक्स के लगभग दैनिक सूचना रिसाव से सत्ता और समृद्धि के मर्मस्थानों में एक बेआवाज़ हाहाकार मचा हुआ है। अभी राडिया के 140 टेपों से उठा गुबार बैठा भी नहीं है और 800 नए टेप सार्वजनिक हो गए हैं।

जब 140 टेपों की पहली किश्त बाहर आई और लोगों ने भारतीय मीडिया के सबसे चमकदार नक्षत्रों में से दो – बरखा दत्त और वीर संघवी से सवाल पूछने शुरु किए तो इज्ज़त बचाने के कुछ कच्चे-पक्के तर्क दोनों ने ढूंढ लिए थे। बरखा ने तो माना कि नीयत भले ही ठीक रही हो पर कुछ विवेकहीनता उनसे हुई। संघवी ने चतुराई नहीं छोड़ी और अपने सूचना स्रोतों को टिकाए-टहलाए रखने के लिए नीरा की बातों को सोनिया गांधी और अहमद पटेल तक पहुंचाने के झूठे वादे करने का बचकाना तर्क गढ़ा। नए टेपों ने वह आड़ भी उनसे छीन ली है। नए टेप में वीर संघवी बालसुलभ ललक के साथ नीरा को यह बताते सुने जा सकते हैं कि उन्होंने कैसी चालाकी से अपने साप्ताहिक स्तंभ में नीरा के आसामी (क्लाइंट) मुकेश अंबानी के व्यावसायिक हित को राष्ट्रीय हित का चोला ओढ़ा कर प्रधानमंत्री के नाम अपील का रूप दे दिया है। अपने वीर मित्र की इस कुशल वफादारी से प्रसन्न नीरा मुदित भाव से संघवी को शाबाशी देती हैं।

रतन टाटा अकेले नहीं हैं यह बात उठाने वाले कि राडिया टेपों को लीक और मीडिया में जारी करना उन सभी के निजता के अधिकार का उल्लंघन है जो इन टेपों में हैं। कौन इन गोपनीय टेपों को लीक कर रहा है और किस नीयत से, यह एक वाजिब सवाल है। टाटा इस पर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने उनकी अपील को निराधार नहीं माना है। लेकिन चंद लोगों की निजता के उल्लंघन से सैकड़ों गुना बड़े वे सवाल हैं जो इन टेपों के भीतर जो है उससे रोज खड़े हो रहे हैं। ये सवाल हैं हमारे सत्ता-उद्योग-राजनीति और मीडिया तंत्र के असली चरित्र के, उनके आपसी संबंधों के। हमारे तमाम आदरणीयों की कथनी और करनी के अंतर के। मीडिया, खास तौर पर बड़े अंग्रेजी मीडिया महापुरूषों की रीढ़हीनता और दोमुँहेपन के।

इन टेपों को सुनना तकलीफ देता है। ऐसे बहुत से लोग जिन्हें आप तीस साल के पत्रकारीय अनुभव के बावजूद विश्वसनीय और खरा मानते रहे हों जब घोर धंधेबाजों के हाथों की कठपुतलियों जैसे सुनाई दें, उनके कहे पर लिखते, काम करते दिखाई दें तो जुगुप्सा होती है। यह सब जानते हैं कि खुले बाजार की इस विराट आर्थिक-राजनीतिक महामंडी में लगभग सभी या तो दुकानदार हैं या खरीदार या बिचौलिए। लेकिन कुछ कोने ऐसे होते हैं जहां आप विश्वास करना चाहते हैं। कुछ लोग, कुछ पद, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी ईमानदारी और विश्वसनीयता में भरोसे के बगैर लोक की लोकतंत्र में आस्था नहीं टिक सकती। हम सबके मन में शायद एक कोना होता है जहां हम कुछ अच्छे भ्रमों को, कुछ छवियों को, कुछ नामों-चेहरों के बेदागपन को जिलाए रखना चाहते हैं। उन खुशफहमियों और छवियों का टूटना लोकमन को तोड़ता है। उदास, निराश और कमजोर करता है। राडिया टेपों से निकलता भारत को चलाने वाले तंत्र और लोगों का बदसूरत चेहरा भारत के लोकमन को कमजोर करने वाला है।

राजनीति और कॉर्पोरेट दुनिया के घनिष्ठ अंतर्संबधों के बारे में सब बरसों से जानते हैं। यह रिश्ता लगभग सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। बिना बड़े पैसे के राजनीति नहीं होती। पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने वाले सांसदों को देश देख चुका है। पैसा लेकर संसद और विधानसभाओं में अपनी निष्ठा और वोट बेचने वाले जनता के प्रतिनिधियों को भी देख चुका है। यह खबर पुरानी हो गई। नई खबर यह है कि औद्योगिक घरानों के दलाल अब केन्द्रीय मंत्रियों को बनवाने की हैसियत रखते हैं। अपने

असामियों के हितों को साधने के लिए बड़े पत्रकारों से मनचाहा लिखवाने, उनका प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों, सोनिया गांधी और उनके सलाहकारों को संदेश भिजवाने और प्रभावित करवाने में इस्तेमाल करने की हैसियत रखते हैं। नया सच यह है कि अगर आप नीरा राडिया जैसे आक्रामक आकर्षण की प्रतिभा रखते हैं और मुनाफे के महाजाल में सबको फंसाने की कला जानते हैं तो सिर्फ आठ-नौ साल में 300-400 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। बोलो दलाल स्ट्रीट जिन्दाबाद।

भारत के राजतंत्र का राडियाकरण अब भारत का नया सच है। और इस राडियाकरण के नए खलनायक हैं मीडिया के महापुरूष और महामहिलाएं। लेकिन हमारे लोकतंत्र और आजाद प्रेस की ही महिमा यह भी है कि आज ए. राजा गिरफ्तारी से कुछ ही दूर हैं। नीरा राडिया निरावृत, निरस्त्र और निर्कवच हैं। देश के औद्योगिक सम्मान की ऊंचाइयों पर विराजने वाले रतन टाटा एक दूसरे उद्योगपति-सांसद राजीव चंद्रशेखर के साथ काफी निचले स्तर की सार्वजनिक तू-तू-मैं-मैं में उलझ गए हैं। नैतिकता को अपने व्यावसायिक हितों से ऊपर रखने और व्यावसायिक सच्चरित्रता का अनुकरणीय आचरण करने का टाटा घराने का रिकार्ड धुंधला चुका है। डीएमके के करुणानिधि राजपरिवार की अंदरूनी पारिवारिक दुश्मनियां और खींचतान जगजाहिर हो चुकी है। यह सच भी नया है कि अब केन्द्रीय स्तर के राजनीतिक भ्रष्टाचार में पैसा हजार और लाख करोड़ में कमाया जाता है। दहाई और सैकड़े का भ्रष्टाचार करने वाले राजनीति के फुटकर व्यापारी हैं।

लेकिन शायद इस नए महाभारत का राडिया पर्व जो सबसे तकलीफदेह सच सामने लाया है वह हमारे मीडिया का सच है। सिर्फ एनडीटीवी की बरखा दत्त, हिन्दुस्तान टाइम्स के वीर संघवी और हाल तक इंडिया टुडे के प्रभु चावला ही नहीं देश के कई बहुत बड़े मीडिया घराने, कंपनियां, संपादक और संवाददाता नीरा राडिया और
उनके बहाने टाटा, अंबानी जैसे व्यापारिक घरानों के हितों के लिए सहर्ष काम करते दिखाई देते हैं। इनमें से किसी पर पैसे के लिए काम करने का आरोप हम नहीं लगा सकते। उसके कोई प्रमाण या संकेत भी अब तक जो राडिया टेप हमने सुने हैं उन में नहीं मिलते। इसलिए यह पत्रकारीय भ्रष्टाचार का मामला अभी तक नहीं बना है। लेकिन इससे जो सवाल निकल रहे हैं वे हमारे मीडिया के बुनियादी चरित्र के लिए, हमारी आत्मछवि के लिए जीवन मरण के सवाल होने चाहिए।

एक निजी पूंजीवादी, बाजार की अर्थव्यवस्था के भीतर, उसी से अस्तित्व और विकास पाते हुए भी समाचार मीडिया से सभी वर्गों के उचित हित में, राष्ट्रीय हित में, लोकहित में काम करने की उम्मीद की जाती है। हमसे निष्पक्षता की, दूसरे सभी तरह के हितों के टकराव में तटस्थता की, पारदर्शिता की और अपने विचारों में ईमानदारी की उम्मीद की जाती है। इसी उम्मीद की वजह से हमारी इज्जत है। इसी उम्मीद से पैदा विश्वसनीयता में हमारी ताकत है। इसी से लोकमन में हमारे लिए थोड़ी बहुत आस्था बनी हुई है। लोकतंत्र को और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारी भूमिका के प्रति कुछ आशा बनी हुई है। हाल के महीनों में ही भारतीय मीडिया ने जिस तीखेपन के साथ, जिस मुस्तैदी के साथ कॉमनवेल्थ खेलों, टेलीकॉम घोटाले वगैरह को उजागर किया है वह हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन राडिया कांड ने हमारे एक बड़े और शक्तिशाली हिस्से के दोमुंहेपन और व्यावसायिक अनैतिकता को बहुत निर्मम ढंग से उघाड़ दिया है।

मीडिया के इस अंधेरे कोनों का रोशनी में आना हमें दुःखी और शर्मिन्दा तो करता है लेकिन इसे हम चाहें तो दवा भी बना सकते हैं। इस कांड ने समूचे मीडिया को एक नए आत्ममंथन के लिए बाध्य किया है। इन कुरूप सच्चाइयों से मुंह चुराना अब संभव नहीं। यह मौका है अपने मीडिया को फिर से साफ करने का। अपने आदर्शों, अपने आचरण और अपने दावों को फिर से एक पटरी पर लाने, उनके बीच की दूरी को मिटाने का। रोशनी गंदगी दिखाती तो है लेकिन अगर गंदगी अंधेरे में अदृश्य ही बनी रहे तो दूर कैसे होगी ?

क्या भारत का मीडिया इस दुखद लेकिन दुर्लभ मौके का फायदा उठाएगा?

(आज समाज में प्रकाशित लेख)

भारतीय भाषाओं का भविष्य - सम्यक् गोष्ठी - दिल्ली - 19 मई, 2008

2010-11-16T15:43:00.001+05:30

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित गोष्ठी के कुछ चित्र।
उद्घाटन किया दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने। विशेष अतिथि थे ललित कला अकादमी अध्यक्ष और लेखक अशोक वाजपेयी और अमरीका के पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के हिन्दी प्रोफेसर डा. सुरेन्द्र गंभीर।
सहभागी थे राजधानी के वरिष्ठ लेखक, पत्रकार, अर्थशास्त्री और भाषा प्रेमी।

2010-11-16T15:18:00.000+05:30

2010-11-16T15:13:00.000+05:30

2010-11-16T15:08:00.001+05:30

मुंबई में मई 2008 में - भारतीय भाषाओं के भविष्य पर महाराष्ट्र राज्य हिन्दी साहित्य अकादमी और सम्यक न्यास का संयुक्त परिसंवाद।
स्थान - इंडियन मर्चेंट्स चैंबर, चर्चगेट।
नीचे के सभी चित्र परिसंवाद के।
वक्ताओं में शामिल थे महाराष्ट्र राज्य हिन्दी साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष नंद किशोर नौटियाल, मंत्री अनुराग त्रिपाठी, सम्यक न्यास के राहुल देव, अमरीक से आए पेनसिल्वेनिया के हिन्दी प्रोफेसर डा. सुरेन्द्र गंभीर, फिल्मकार महेश भट्ट, स्विस लेखक और पत्रकार बर्नार्ड इमहेस्ली, मनोवैज्ञानिक और लेखिका रशना इमहेस्ली, मुंबई गुजराती समाज के अध्यक्ष, महाराष्ट्र उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष, कालनिर्णय के प्रकाशक-संपादक जयराज सलगाँवकर, हिन्दी, मराठी, गुजराती, तमिल के लेखक, पत्रकार, विज्ञापनकर्मी और तमाम भाषा प्रेमी।

Learning Hindi is good for your brain

2010-02-07T18:11:00.002+05:30

Learning Hindi has an advantage over English-it exercises more areas of the brain compared to the Queen's language.
In a first-of-its-kind study in the country, scientists have discovered that reading Hindi involves more areas of human brain than English.
Scientists at the Manesar-based National Brain Research Centre (NBRC) have for the first time studied the processing of an Indian script-Devanagari-in the human brain using functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI).
In Devanagari, consonants are written in a linear left-to-right order and vowel signs are positioned above, below or on either side of the consonants.
As a result, the vowel precedes the consonant in writing certain words but follows it in speech making it a unique script.
"Our results suggest bilateral activation-participation from both left and right hemispheres of the brain-for reading phrases in Devanagari," said Nandini Chatterjee Singh, who led the multi-disciplinary team of researchers.
The human brain does not have dedicated neurological circuits specifically meant for reading.
Therefore, reading involves restructuring of the existing neural architecture or activation of certain areas of the brain depending on the script one is reading.
English, which uses the Roman script, is alphabetic. That is, it has vowels and consonants that are written linearly from left to right. Reading English-and other alphabetic languages-involves activation of areas in the left hemisphere of the brain.
In contrast, Devanagari has the properties of both alphabetic and syllabic scripts. Scientists have found reading the language involves activation of the left and right hemisphere.
The result of the study has recently appeared in journal Current Science. Researchers used the fMRI technique to record images of a working brain while reading Hindi. The study was conducted with individuals who primarily read Devanagari.
"While it is difficult to find in India a population that reads only Hindi and no English, we could manage to find individuals who primarily read Hindi and have been doing so for the last 20 years," Singh said.
In India, she said, children usually learn to read two scripts (often English and a regional language) almost simultaneously in school.
"If this is the best way to teach our children still remains to be determined. What the implications of this are for dyslexia is also something we are investigating. The practical implications of our studies will hopefully emerge in the next few years," Singh added.

(Learning Sanskrit would be even better!

Actually, the title of the report is misleading - it should've been "Learning Devanagari is good for your brain", though presumably the research findings would apply to any Brahmi script.)

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Hindi as national language

2010-02-07T17:45:00.000+05:30

All Indian languages face a long term decline and gradual marginalisation at the hands of the growing influence of English. The country hasn’t even begun recognising the fast changing language use patterns and their implications for the future of Indian languages, and through them, the very sense of Indianness. That’s why people have no problem with the growing role of English as the virtual national language of India, though not of Bharat, though less than 1% of Indians can use it well (figure quoted by the National Knowledge Commission) while they have big trouble accepting even the idea of Hindi as the national language though 50-60% Indians understand it. This is an inexplicable phenomenon – greater acceptability of a language that is not just alien to 99 % of our countrymen but also an agent of alienation and social divides; vis-a-vis a language which is their own, a sister to their own mother language. By the time the country realises what it has lost through neglect of its indigenous languages in the mad and stupid rush to adopt English it will be too late.

Mr. Krishnan, I congratulate you on your wise and bold thoughts. It is not often that one finds a non-Hindi speaker advocating Hindi as national language in an objective, rational manner. The history of our freedom struggle is replete with great national figures from the non-Hindi parts of the country who worked for Hindi as national language as a means for socio-cultural-political unity as well as growth of India. Gandhi, of course, was the first among them.

Rahul Dev

The above post is in reaction to Mr. Krishnan’s piece in MSN, reproduced below.

Indian constitution does not specify Hindi or any other language as India’s National Language. In 1950, Hindi was declared as the OFFICIAL LANGUAGE of the union. Use of English for official purposes was to cease after 26 January 1965. Heeding protests from non Hindi-speaking areas of India, Parliament enacted the ‘Official Languages Act, 1963’ authorising continued use of English for official purposes along with Hindi, even after 1965. Even today, the sixty year-old Indian Republic does not have a national Language.

According to the Indian constitution, Parliamentary proceedings may be conducted in either Hindi or English. In addition, a person who is unable to express himself/herself in either Hindi or English is permitted to address the House in his/her mother tongue, with the permission of the Speaker of the relevant House.

In the sixty (60) years of Indian Republic, much has changed to warrant a review of the constitutional provisions governing National, Official and Parliamentary languages.

1.Make Hindi our ‘National Language’: In the past six decades, Hindi has progressed dramatically in terms of its reach and acceptance. Today an estimated 60% or more Indians can speak and understand Hindi. Therefore, HINDI now fully qualifies to be India’s National Language. Efforts to teach and develop Hindi must go on.

2.English must continue: Consequent to India’s emergence as a global power, knowledge of English has assumed great importance for the progress of our people in all spheres of life. English deserves to continue as ‘prime official language’ along with Hindi, for domestic and overseas use. Renewed vigorous efforts are required for training our people in English.

3.Regional Languages must be promoted: India’s rich cultural heritage must be preserved and promoted at all costs. For this purpose, learning of Regional languages must be made mandatory in all teaching institutions in the respective states. Thus Hindi (National Language), English, and the respective Regional language will form the ‘3-Language formula’ for official use in all Indian States. Where Hindi is the Regional Language, English and Hindi will be the official languages.

4.Simultaneous translation facility in Parliament: Transactions in the parliament must be capable of being understood by every member of the House. Parliamentary democracy demands that speakers enjoy the privilege to speak either in the two official languages or in any Regional language according to their preference. Simultaneous translation facility must be available so that all the members in the house are able to understand one another regardless of the language of address. Unless and until the whole house understands one another, parliamentary democracy cannot be deemed satisfactory.

Let us move with the time and do what time demands.

P V V Krishnan

यूपी के सरकारी स्कूल भी होंगे इंग्लिश मीडियम

2010-02-03T19:58:00.000+05:30

३ फरवरी, 2010, जागरण की खबर।
पिछली जुलाई में मायावती सरकार ने सारे प्राथमिक स्कूलों में कक्षा १ से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करने के आदेश दे दिए थे। माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी को माध्यम बनाने के लिए अब दशकों पुरानी मान्यता नीति को बदला जाएगा।

उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को बधाई दीजिए। उनके स्वर्णिम भविष्य का राजपथ तैयार करने के आदेश हो गए हैं।

इस देश राज्य शिक्षा मंत्रियों, सचिवों, मुख्यमंत्रियों को कौन समझाएगा कि अपने देसी पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में पले-बढ़े बच्चों पर एक अल्प परिचित, पराए परिवेश और संस्कार वाली भाषा लाद कर वह उनके बौद्धिक और शैक्षिक विकास को कुंठित कर रहे हैं। सारी दुनिया के शिक्षाविद इस पर एकमत हैं, युनेस्को भी।

नई चीजों, विषयों को, नई भाषा को भी ठीक से समझने और सीखने का सबसे अच्छा माध्यम मातृभाषा ही है, यह ताजा स्नायुशास्त्रीय शोध यानी neuroscientific research भी बताती है। लेकिन अंग्रेजी के मूर्खतापूर्ण अंधे मोह में फंसा यह देश अपनी नई पीढ़ियों की बौद्धिक क्षमताओं के साथ खिलवाड़ करने में तो लगा ही है ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक विभाजनों को भी बढ़ा रहा है जिसका असर कुछ सालों में ही दिखने लगेगा उन्हें भी जिन्हें आज उसकी आहटें नहीं सुनाई देतीं।

कृपया देश के सबसे सम्मानित आर्थिक पत्रकार स्वामीनाथन एस ऐयर का लेख पढ़िए पिछले रविवार के टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसका शीर्षक है - Don't teach your kids English in class 1.

Please please read it. It is available on the net.

हिन्दी के पारिभाषिक कोश बेकार की चीज़ हैं?

2010-02-01T19:32:00.000+05:30

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान और दिल्ली हिन्दी अकादमी के उपाध्यक्ष अशोक चक्रधर का कहना है कि उनका बस चले तो हिन्दी के सारे पारिभाषिक कोषों को खत्म कर दें।

२८ जनवरी को हंसराज कालेज, दिल्ली में हिन्दी के भविष्य पथ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में एक सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होने कहा था कि अगर उनका बस चले तो वे इन पारिभाषिक कोशों को खत्म कर दें। यह नाचीज उनसे पहले बोल चुका था और मेरी कही हुई नादान, मूर्खतापूर्ण बातों के बाद विषय पर ज्ञान का प्रकाश डालने के दौरान उन्होंने यह कहा। उनका कहना था कि मेरे जैसे, डा़ रघुवीर जैसे, कठिन और हास्यास्पद हिन्दी पारिभाषिक शब्दों को गढ़ने वाले शुद्धतावादियों ने हिन्दी का बहुत नुकसान किया है।

मेरा निश्चित मत है कि हिन्दी की दो बहुत महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाओं के वरिष्ठतम पदाधिकारी की इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और हिन्दी समाज को इस पर व्यापक बहस चलाकर एक आम राय बनानी चाहिए ताकि हिन्दी के भविष्य पथ की ऐसी सभी रुकावटों को दूर किया जा सके।

आप सब मित्रों से गुजारिश है कि इस बहस को आगे बढ़ाएं, और मुझे बताते रहें।

चन्द भाषा संकेत

2010-01-26T23:17:00.003+05:30

नीचे दिल्ली और गुड़गाँव के उच्च वर्गीय इलाकों में बदलते भाषा प्रयोग और बदलती भाषा सोच के कुछ नमूने हैं। साथ में शायद भविष्य के भाषा प्रयोग की दिशाएं भी झलक रही हैं। एक में जय माता दी लिखा है, पर अंग्रेजी में, हर चीज की तरह और दूसरे में जय माँ हिन्दी में और बाकी सूचना अंग्रेजी में। भाषा का धार्मिक भावों से मौजूदा और बदलते संबंधों दोनों का संकेत इसमें है।

इनके बीच दो अलग तरह के चित्र हैं। एक है प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक सर मार्क टल्ली के नई दिल्ली, निज़ामुद्दीन के घर के नाम पट का। यह है एक अंग्रेज भारत प्रेमी के भारत और भारतीय भाषा प्रेम का उदाहरण। कितने ऐसे उदाहरण हम अपने आसपास पाते हैं?

दूसरी तस्वीर है सरवांटिस इंस्टीट्यूट यानी स्पेन के नई दिल्ली में सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक आॉस्कर पुजोल की। उनके सामने रखा कप एक विश्व पुस्तक मेले से उन्होने लिया था। अच्छे अच्छे प्रेरक या रोचक वाक्यों वाले अनन्त ऐसे कप बाज़ार में मिलते हैं। कितनों की इबारत हिन्दी या किसी भारतीय भाषा में होती है? बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से संस्कृत में पीएचडी पुजोल भी घोर हिन्दी प्रेमी हैं।

भारतीय भाषाएं – एक विस्मृत विनाश

2010-01-26T18:33:00.004+05:30

जो दिखता है वही ध्यान में आता है, रहता है। जो है लेकिन आँख से दिखता नहीं, सिर्फ सुना या महसूस किया जा सकता है, सूक्ष्म है, वह ध्यान में कम या देऱ से आता है। सारी दुनिया में, सारे मीडिया में, सारे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर क्लाइमेट चेंज की अनंत चर्चा है। जैव विविधता पर खतरे की, पर्यावरण की चिंता अब सुपरिचित और लोकप्रिय वैश्विक सरोकार हैं। लेकिन जिसे विद्वान जैव विविधता पर खतरे से भी ज्यादा गंभीर खतरा और आसन्न विनाश मानते हैं उस पर चिंता और चर्चा अभी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विमर्श में ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। यह खतरा है भाषा के लोप का, हमारी भाषाओं के हमारे भविष्य में स्थान, महत्व, भूमिका और विकास के लोप का।

लेकिन ज्यादातर लोगों को यह दिखता नहीं क्योंकि हमने भाषा के बारे में ध्यान से सोचना छोड़ दिया है। और दिन रात हम जिस का साँस लेने की तरह ही अनायास, सहज, सर्वत्र प्रयोग करते हैं उसके प्रति असावधान भी हो जाते हैं। भारतीय भाषाओं पर जिस तरह का खतरा है उसकी ओर ध्यान खींचने के लिए मैं साल 2050 का इस्तेमाल करता हूँ। कल्पना कीजिए 2050 के भारत की, याने आज से 41 साल बाद। सन् 2050 इसलिए कि देश के विकास के कई संदर्भों में इसका जिक्र किया जाता है एक डेडलाइन के रूप में। तो आइए चलें अपनी कल्पना में। हम मान सकते हैं कि तब तक भारत से चरम गरीबी और निरक्षरता लगभग मिट या बहुत हद तक सिमट चुके होंगे। हमारे गाँवों का विकास, शहरीकरण के रूप में काफी हो चुका होगा, वे पिछड़ेपन के वैसे प्रतीक नहीं होंगे जैसे आज दिखते हैं। आज के पिछड़े, गरीब प्रदेश भी काफी विकसित हो चुके होंगे। शहरी और गाँव की आबादी का प्रतिशत लगभग 50-50 % हो चुका होगा। भारत दुनिया की महाशक्तियों के क्लब में शामिल हो चुका होगा। औद्योगीकरण का प्रसार दूर दूर तक हो चुका होगा।

अब सोचिए – सन् 2050 के उस भारत के 95% भारतीय अपनी ज़िन्दगी के सारे गंभीर कामों में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे होंगे ? हिंदी में? मराठी में ? बांगला में? तमिल में? पंजाबी में? गुजराती में ? तेलुगू में? उर्दू में ? जवाब हम जानते हैं।

आज भारत के एक एक गाँव के लोग अपने बच्चों के लिए किस भाषा के माध्यम के स्कूलों, कालेजों, किताबों की माँग कर रहे हैं? किस भाषा को हफ्तों, महीनों में सिखाने की दुकानें हर शहर, कस्बे में खुल रही हैं और लोग हजारों रुपए देकर वहाँ भरती हो रहे हैं? पूरे देश में ऐसी ही दुकानों-संस्थानों पर कम्प्यूटर सीख रहे लाखों युवा, और करोड़ों की संख्या में दिन-रात मोबाइल फोन की नित नई होती, फैलती सम्मोहक दुनिया में रोज घंटों बिता रहे बच्चे, किशोर, युवा और वयस्क किस भाषा के कीबोर्ड के सहज अभ्यस्त होते जा रहे हैं, उसके साथ ही बड़े हो रहे हैं? उनमें से कितने अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं के कीबोर्ड का उतना ही अभ्यास या इस्तेमाल करते हैं? देश के ‘बड़े’ लोगों, शहरों, वर्गों, कामों, व्यवसायों की भाषा कौऩ सी है? इस देश के ‘छोटे’ लोगों, शहरों, गाँवों, वर्गों, कामों वगैरह के सपनों की, महत्वाकांक्षा की भाषा कौन सी है? भारत हो या इंडिया एक आम भारतीय के गर्व की भाषा कौन सी है, अगर्व की कौन सी?

जैसे आज सारी दुनिया में, वैज्ञानिकों में वैश्विक गर्मी (ग्लोबल वार्मिंग), मौसम परिवर्तन, पर्यावरण और जैव विविधता को बचाने की जरूरतों के बारे में निरपवाद सर्वानुमति है, जैसे अच्छे स्वास्थय के लिए संतुलित भोजन और व्यायाम की ज़रूरत के बारे में सारी दुनिया में सर्वानुमति है वैसी ही वैश्विक सर्वानुमति संसार भर के शिक्षाविदों में इस बात पर है कि पाँचवी या आठवीं कक्षा तक बच्चों के बौद्धिक और शैक्षिक विकास का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा है। युनेस्को से लेकर भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक की इस बारे में साफ, दो टूक राय और सिफारिशें हैं, नीतियां हैं। इस वैश्विक और राष्ट्रीय सर्वानुमति के बावजूद भारत की लगभग 20 राज्य सरकारें अपने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरु कर चुकी हैं। और एकाध साल में ही हम पाएंगे कि इस सरकारी स्कूलों में, शहरी और ग्रामीण दोनों, कक्षा 1 से पढ़ाई का माध्यम भी अंग्रेजी हो जाएगा। दूसरे विषयों की पढ़ाई कक्षा 3 या 5 या 6 से अंग्रेजी में करने की शुरूआत तो हो ही चुकी है।

निजी स्कूलों में तो वर्षों से पढ़ाई और बातचीत का माध्यम अंग्रेजी ही है। निजी स्कूलों से भारतीय भाषाओं की बेइज्जत बेदखली तो सालों पहले की जा चुकी है। उनमें पढ़ कर निकले हम जैसों के बच्चे जब लड़खड़ाती, अटकती हिन्दी बोलते-पढ़ते हैं तो इस पर सच्ची और सक्रिय शर्म करना भी हम बरसों पहले भूल चुके हैं।

जिन्हें इस बारे में सरकारी सोच और कर्म की दिशा देखनी हो वे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की भाषा संबंधी सिफारिशों को आयोग की वेबसाइट पर ज़रूर पढ़ें। बारह से 17 साल में पूरे भारत को अंग्रेजी-दक्ष बनाने की पूरी रणनीति तैयार की है आयोग ने और प्रधानमंत्री को भेजी है।

आज अंग्रेजी के खिलाफ एक शब्द भी बोलना अपने को पिछड़ा, पुरातनपंथी, अतीतजीवी, एक हद तक बेवकूफ और अंग्रेजी की सर्वविदित, सर्वस्वीकृत उपयोगिता के प्रति अंधे होने के आरोप के लिए प्रस्तुत करने जैसा है। इस जोखिम के बावजूद यह सवाल तेजी से इंडिया बनते भारत के सामने रखना ज़रूरी है कि जो भारत अपने किसी भी ज़रूरी, अहम काम के लिए अपनी किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा 2050 और उससे पहले ही, वह कैसा भारत होगा? कितना भारत होगा?

भारतीय भाषाओं के अखबारों, हिन्दी फिल्मों, सीरियलों और समाचार चैनलों के विस्तार में हमारे बहुत से मित्र भारतीय भाषाओं के भविष्य के बारे में किसी भी नादान, भावुक शंका का स्वाभाविक जवाब पाते हैं। उनसे केवल दो निवेदन। क्या आप बोली के विस्तार को भाषा का विस्तार मानते हैं? क्या आज वो सब जो हिन्दी फिल्में और सीरियल देख समझ रहे हैं हिन्दी में पढ़-लिख भी ज्यादा रहे हैं? किसी बड़े शहर के बाजार से गुजर जाइए, कितने बोर्ड, विज्ञापन, दुकानों, इमारतों, उत्पादों, कंपनियों के नाम स्थानीय भारतीय भाषा में और लिपि में मिलते हैं? हिन्दी के विज्ञापनों की भाषा बन जाने में हिन्दी का विस्तार और उज्ज्वल भविष्य देखने वालों को सारे सार्वजनिक और व्यावसायिक संप्रेषण में देवनागरी लिपि का लोप कैसे नहीं दिखता?

गांवों से लेकर शहरों तक हमारे नाती पोतों की पीढ़ियाँ जब कक्षा 1 से अंग्रेजी में पढ़-पल कर बड़ी होंगी तब वह भारतीय भाषाओं से कितना लगाव, उनपर कितना गर्व, उनकी कितनी समझ, उनमें कितनी दक्षता रखेंगी? अंग्रेजी-दक्ष, अंग्रेजियत-संपन्न इंडिया का आत्मबोध, अपने स्व की समझ, अपनी विशिष्ट अस्मिता का गौरव कैसा होगा? वे पीढ़ियां किस भाषा के अखबार, पत्रिकाएं, किताबें, समाचार चैनल , इंटरनेट साइटें ज्यादा देखेंगी? याद रखिए बात 2050 की हो रही है। साहित्य-संस्कृति तो छोड़िए अपनी सैंकड़ों भाषाओं-बोलियों के माध्यम से इस देश का जो अपार वानस्पतिक, खनिज, खेती, जानवर, मनुष्य शरीर, आयुर्वेद, धातुविज्ञान, मौसम, मिट्टी, जल प्रबंधन वगैरह का पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहा है उसका लोप क्या सिर्फ भाषा का लोप है? मुझे भारतीय भाषाओं के इस आसन्न क्षरण में भारतीयता-मात्र का क्षरण, क्रमिक लोप दिखता है।

क्या वैश्वीकृत होते, महाशक्ति बनते, 9-10% विकास दर की ओर लपकते-ललकते भारत की आज की चिंता का यह भी एक विषय होना चाहिए ?

राहुल देव

(दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, में प्रकाशित लेख)

राष्ट्रीय भाषा

2010-01-20T17:17:00.001+05:30

मित्रों क्यों न अंग्रेजी को देश की राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए?

भारतीय भाषाओं के भविष्य पर संगोष्ठियाँ

2008-06-03T17:49:00.003+05:30

भारतीय भाषाओं का भविष्य - इस शीर्षक के तहत संगोष्ठियों की एक श्रंखला सम्यक् न्यास ने आरंभ की है। पहली संगोष्ठी दिल्ली में 17 मई, 2008 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई। दूसरी 24 मई, 2008 को मुंबई में इंडियन मर्चेन्ट्स चैंबर में हुई। इनकी विस्तृत रिपोर्ट हम जल्दी ही यहां प्रस्तुत करेंगे।

मुंबई की संगोष्ठी पर हिन्दी मीडिया पोर्टल हिन्दी मीडिया में प्रकाशित दो रिपोर्टें हम साभार दे रहे हैं।

राहुल देव

फिल्मी सितारों का हिन्दी नहीं बोलना अपनी माँ को गिरवी रखने जैसा

अपनी बात

रमता जोगी
Tuesday, 27 May 2008
फिल्म निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट के व्यक्तित्व में कई विरोधाभास हैं और अलग-अलग मंचों पर उनके व्यक्तित्व के अलग-अलग रूप भी सामने आते हैं, और कई बार तो वे एक मंच से कही गई अपनी एक बात का दूसरे मंच पर खंडन करते नजर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात को मानना पडे़गा कि जो भी कहते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य हिन्दी अकादेमी द्वारा मुंबई में भारतीय भाषाओं के भविष्य पर आयोजित परिसंवाद में महेश भट्ट भी आए थे और कार्यक्रम के सूत्रधार जाने माने पत्रकार और चिंतक और हिन्दी के प्रति समर्पित श्री राहुल देव ने महेश भट्ट से जब कहा कि वे हिन्दी फिल्म उद्योग के लोगों द्वारा हिन्दी फिल्मों की रोटी खाने के बावजूद हर जगह अपनी बात अंग्रेजी में कहने को लेकर कुछ कहें, तो इस पर महेश भट्ट ने जो कुछ कहा वह चौंकाने वाला था। और यह भी मानना पड़ेगा कि फिल्म उद्योग में ऐसी बात कहने की गुस्ताखी महेश भट्ट जैसी व्यक्ति ही कर सकता है। महेश भट्ट ने कहा कि ग्लोबलाईज़ेशन के इस दौर में इस बात को समझना जरुरी है कि हम गुलाम बनने की एक ऐसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जो हमारे अंदर अपनी माँ को भी गिरवी रखने का सोच पैदा करती है। उन्होंने कहा कि हमारा सिनेमा जड़हीन होता जा रहा है, इसकी कोई जड़ें नहीं है, और न कोई गहराई है। उन्होंने कहा कि फिल्मी और टीवी दुनिया से जुड़ा हर सितारा न्यूयॉर्क टाईम्स में अपनी खबर और फोटो देखना चाहता है जबकि उसको नाम और पैसा हिन्दी के दर्शकों से मिलता है। आज हर सितारा अपनी शख्सियत और अपनी पहचान अंग्रेजी में बनाना चाहता है, आज फिल्म उद्योग में हिन्दी न जानना और गलत हिन्दी बोलना सम्मान की बात हो गई है। महेश भट्ट ने कहा कि इस अंग्रेजी मानसिकता से पूरा देश आज एक बार फिर गुलाम होता जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक छोटे से देश आईसलैंड ने माईक्रोसॉप्ट जैसी कंपनी के कंप्यूटर ऑप्रेटिंग सिस्टम को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वह उनकी भाषा में नहीं था और माईक्रोसॉफ्ट को कुछ ही महीनों में उस देश के लिए उनकी भाषा में ऑप्रेटिंग सिस्टम बनाना पड़ा। हमारे देश भारत में आज तक किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि कंप्यूटर पर हिन्दी में कामकाज की सुविधा क्यों नहीं मिल पाई। महेश भट्ट ने कहा कि हिंदी फिल्मों के जिन सितारों की निगाहें लास एंजिलिस लगी रहती हैं वे हिंदी कैसे बोल सकते हैं? प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट ने कहा कि आज की स्थिति बहुत ही खतरनाक है। हर काम अंग्रेज़ी में हो रहा है। हम अंग्रेज़ी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। लेकिन भाषा की सांस्कृतिक गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं। भाषा हमारी माँ है और प्रगति के लिए आज हमें अपनी माँ को ही गिरवी रखना पड़ रहा है। चीन ने अगर अपनी भाषा में तरक्की की है और आइसलैंड जैसे देश ने अपनी भाषा के लिए माइक्रोसाफ्ट के अंगरेज़ी साफ्टवेयर को खरीदने से मना कर दिया तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अपनी भाषा की रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिये, क्योंकि यह हमारी अस्मिता, हमारे वजूद से जुड़ा सवाल है।श्री राहुल देव के आग्रह पर श्री भट्ट ने कहा कि वे इस सम्मेलन में मौजूद सभी विद्वानों और विचारकों की बात फिल्मी दुनिया के सितारों, निर्माताओं और निर्देशकों तक पहुँचाएंगे।

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इसलिए इज़राईल ने 18 नोबुल पुरस्कार हासिल किए

रवि शर्मा
Tuesday, 27 May 2008
मुंबई के इंडियन मर्चेट्स चैंबर में आयोजित परिसंवाद में देश की कई भाषाओं के विद्वानों ने अक्टूबर में होनेवाले सम्मेलन के लिए अपने सुझाव दिए। परिसंवाद में इस बात पर चिंता जाहिर की गई कि अनेक राज्यों में प्रारंभिक कक्षाओं से ही अंग्रेजी की शिक्षा दिए जाने से कुछ वर्षो बाद उन राज्यों की मूल भाषाओं का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष नंदकिशोर नौटियाल के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह में तीन दिन चलनेवाले इस सम्मेलन में स्वतंत्र भारत में अब तक हुए भारतीय भाषाओं के विकास की समीक्षा की जाएगी। इस परिसंवाद का आयोजन महाराष्ट्र हिन्दी अकादेमी के कार्याध्यक्ष और मुंबई में हिन्दी भाषा के लिए संघर्षरत वरिष्ठ पत्रकार श्री नदकिशोर नौटियाल की पहल पर किया गया था। परिसंवाद में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के मूर्धन्य विद्वानों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। दीप प्रज्वलन के तुरंत बाद विषय प्रवर्तन किया सम्यक न्यास, दिल्ली के राहुल देव ने। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान का हर गाँव अंग्रेज़ी मांग रहा है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा अंग्रेज़ी माध्यम से देने की सिफारिश की है। अगर ऐसा होता है तो ५ साल बाद सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंगरेज़ी होगा। सोचिये २५ साल बाद स्थिति क्या होगी? क्या हम अपनी मूल संस्कृति से कट नहीं जायेंगे? उन्होंने कहा कि हमें भाषा को केवल साहित्य और संस्कृति का ही वाहक नहीं मान लेना चाहिये। भाषा की भूमिका व्यापार और लोकतांत्रिक प्रणाली की उन्नति में भी है।चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पेनिसिल्वेनिया, अमरीका से आए हिंदी विद्वान प्रो. सुरेंद्र गंभीर ने कहा कि हमें अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिये। जिस तरह जापान, चीन और फ्राँस जैसे कई देश अंग्रेज़ी के साथ-साथ अपनी भाषा की रक्षा हर कीमत पर करते हैं ठीक उसी तरह हमें अपनी भाषाओं की रक्षा करनी चाहिये।वरिष्ठ लेखक डॉ. सोहन शर्मा ने भारतीय भाषाओं की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले ३० वर्षों में भारत को विज्ञान के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि इस्राइल विज्ञान में अबतक १८ नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, क्योंकि उसकी शिक्षा का माध्यम उसकी मूल भाषा है। सांस्कृतिक उत्पादन के क्षेत्र में हमारी भाषाओं का स्थान नगण्य होता जा रहा है। यह एक गंभीर समस्या है। सभी जानते हैं कि औपनिवेशिक व्यवस्था हमेशा जनभाषा की विरोधी होती है। हमारा शैक्षिक नीति निर्धारक मंच नहीं चाहता कि हमारी शिक्षा हमारी भाषा में हो। हमें शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर बल देना चाहिये।भारतीय भाषाओं के अस्तित्व पर मंडराते खतरे की गंभीरता को महसूस करते हुए महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष डॉ. अब्दुस सत्तार दलवी ने कहा कि - भाषा का सवाल हमारे वजूद का, हमारी पहचान का सवाल है। हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक पहचान शेक्सपियर से कालिदास, संत ज्ञानेश्वर कबीर, तुलसी और ग़ालिब से है। भारतीय ज़ुबानें एक दूसरे की ताक़त हैं। हमें इस ताक़त को बरकरार रखना है।गुजराती भाषा की प्रगति के लिए उठाए जा रहे क़दमों का उल्लेख करते हुए राज्य गुजराती साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष हेमराज शाह ने कहा कि मुंबई में करीब ३५ लाख गुजराती रहते हैं। हमने सभी गुजराती परिवारों को संदेश दिया है कि प्रत्येक परिवार प्रतिदिन एक गुजराती दैनिक मंगवाये। हमने अपने घरों में बच्चों के लिए गुजराती में बात करना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को कम से कम चार भाषाएं सीखनी चाहिये - मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्र भाषा हिंदी और अंग्रेज़ी। इससे हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का अस्तित्व भी बचाये रख पायेंगे और प्रगति की राह पर भी आगे बढ़ते जायेंगे। उन्होंने कहा कि गुजराती परिवारों के लोग कई लायब्रेरियों को गुजराती पुस्तकें मंगवाने के लिए अनुदान देते हैं।जर्मनी से पधारे बर्नार्ड हेंसली ने भारतीय भाषाओं की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की भाषाएं बहुत समृद्ध हैं और उनमें इतनी क्षमता है कि वे खुद को बचाये रख सकती हैं। उनकी जड़ें बहुत गहरी है क्योंकि दुनिया की सभ्यता और सास्कृतिक अतीत को अगर जानना हो तो वह भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही जाना जा सकता है।हिंदी के विद्वान डॉ नंदलाल पाठक ने कहा कि हमें अंग्रेज़ी का विरोध नहीं करना चाहिये। हमें सभी दूसरी भाषाओं का सम्मान करना चाहिये। अपनी भाषा की प्रगति के लिए दूसरी भाषा का विरोध करना उचित नहीं है।कार्यक्रम के अंत में हिंदी के विद्वान डॉ. रामजी तिवारी ने परिसंवाद का निचोड़ रखते हुए कहा कि अंग्रेज़ी के बढ़ते प्रभुत्व से भारतीय भाषाओं पर खतरा मंडरा रहा है। अपनी भाषाओं को बचाने का हमें कोई कारगर तरीका खोजना होगा। भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति की सही समझ पाने के लिए हमें अपनी भाषा में चिंतन करने की ज़रूरत है। हमें तटस्थ भाव से काम करना होगा। असल में यह जातीय अस्मिता को बचाने का प्रश्न है। संगोष्ठी में इस बारे में तरह तरह के मत व्यक्त किये गये हैं। इससे यही संकेत मिलता है कि इस विषय में शोध की भारी आवश्यकता है।परिसंवाद की अध्यक्षता कर रहे महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष नंदकिशोर नौटियाल ने कहा कि भाषाओं के भविष्य का सवाल महत्वपूर्ण है और इस पर देशभर में समय-समय पर चर्चा होती रहनी चाहिये। उन्होंने बताया कि आगामी ३,४, तथा ५ अक्टूबर को मुंबई में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी भारत की सभी भाषाओं का सम्मेलन आयोजित करने जा रही है।संगोष्ठी में आए विद्वानों का आभार प्रकट करते हुए एसएनडीटी विश्वविद्यालय की निदेशक डॉ माधुरी छेड़ा ने कहा कि भारतीय भाषाओंं के भविष्य पर बुलाये गये इस परिसंवाद में विभिन्न भारतीय भाषाओं के विद्वानों का एक ही जगह पर इकट्ठा होकर इस तरह सोच-विचार करना एक महत्वपूर्ण घटना है। परिसंवाद का संचालन अकादमी के सदस्य सचिव अनुराग त्रिपाठी ने किया। संगोष्ठी में जयंत सालगांवकर, डॉ. राजम नटराजन, मारिया हेंसली, डॉ. शोभनाथ यादव, अजित रानडे, सिराज मिर्ज़ा, आलोक भट्टाचार्य, गोपाल शर्मा, अशोक निगम, दीपक कुमार पाचपोर, संजीव दुबे, अभय नारायण मिश्र, रमेश यादव, इंद्र कुमार जैन आदि ने भाग लिया।

भारतीय भाषाओं का भविष्य - एक निमन्त्रण

2008-05-28T20:44:00.004+05:30

भारतीय भाषाओं का भविष्य

भारत के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा जो जितना महत्वपूर्ण है उतना ही उपेक्षित भी।

भारत, कम से कम शिक्षित, शहरी भारत, संसार की एक महाशक्ति बनने के सपने देख रहा है। दुनिया भी अब मानने लगी है कि भारत में महाशक्ति बनने की इच्छा, क्षमता और संभावनाएं तीनों मौजूद हैं। यह परिदृश्य हर भारतीय के मन में एक नई आशा, उत्साह और आत्मविश्वास का संचार करता है। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, योजना आयोग, ज्ञान आयोग, देशी विदेशी विद्वान, अर्थशास्त्री, लेखक, चिंतक, उद्योगपति आदि सब ज्ञान युग में भारत की बौद्धिक शक्ति और उद्यमशीलता की संयुक्त संभावनाओं के ही आधार पर यह कल्पना साकार होती देखते हैं।

इस बौद्धिक शक्ति का साक्षात हमारी शिक्षा करेगी इस पर भी सब सहमत हैं। शिक्षा व्यवस्था को संसाधनों, गुणवत्ता और सुलभता से संपन्न बनाने की बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं। ज्ञान आयोग ने शिक्षा संबंधी जो कई सिफारिशें प्रधानमंत्री से की हैं उनमें एक यह भी है कि पूरे देश में अंग्रेजी को पहली कक्षा से पढ़ाना शुरू किया जाय। पूरे देश में बच्चों को बढ़िया अंग्रेज़ी शिक्षा मिल सके उसके लिए अंग्रेज़ी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और 6 लाख नए अंग्रेज़ी शिक्षक तैयार करने की भी उन्होंने सिफारिश की है।

आज देश का हर गाँव, ज़रा भी शिक्षा का महत्व जानने वाला ग़रीब से ग़रीब नागरिक अपने बच्चों के लिए अंग्रेज़ी शिक्षा माँग रहा है। राज्य सरकारों पर ज़बर्दस्त दबाव है कि सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी माध्यम की पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू की जाय। कई राज्य यह कर चुके हैं। बाकी भी करेंगे। सब चाहते हैं कि प्रगति और वैश्वीकरण की इस भाषा से कोई वंचित न रहे। सबने मान लिया है कि भारत के महाशक्ति बनने में अंग्रेज़ी सबसे बड़ा साधन है और होगी।

अंग्रेज़ी-माहात्म्य की इस जयजयकार के नक्कारखाने में हम एक तूती की आवाज़ उठाना चाहते हैं।
अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो दो पीढ़ियों के बाद भारत की सारी भाषाओं की स्थिति क्या होगी?
उनमें पढ़ने, लिखने और बोलने वाले कौन होंगे?
क्या ये सभी भाषाएं सिर्फ़ बोलियाँ बन जाएंगी?
या भरी-पूरी, अपने बेहद समृद्ध अतीत की तरह अपने-अपने समाजों की रचनात्मक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक, साहित्यिक अभिव्यक्ति और संवाद की सहज भाषाएं बनी रहेंगी?
क्या आज से दो पीढ़ियों बाद के शिक्षित भारतीय इन भाषाओं में वह सब करेंगे जो आज करते हैं, अब तक करते रहे हैं?
नहीं?
तो क्या आपको भी हमारी तरह यह दिखता है कि 20-30 साल आगे का शिक्षित भारत ज्यादातर हर गंभीर, महत्वपूर्ण काम अंग्रेज़ी में करेगा या करने की जीतोड़ कोशिश में लगा होगा?
अगर हाँ, तो तब इन सारी भाषाओं की स्थिति, व्यवहार के तरीके और क्षेत्र, प्रभाव, शक्ति, प्रतिष्ठा आदि क्या होंगे?
उनकी देश के व्यापक शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, बौद्धिक, साहित्यिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक आदि सभी ज्ञानात्मक क्षेत्रों में जगह क्या होगी?

जब लगभग हर शिक्षित भारतीय पढ़ने, लिखने और गंभीर बातचीत में सिर्फ़ अंग्रेज़ी का प्रयोग करेगा, ये सारे काम अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं या पारंपरिक मातृभाषाओं में सहजता से करने में असमर्थ होगा, वैसे ही जैसे आज भी केवल अंग्रेज़ी माध्यम घरों-स्कूलों से निकले बच्चे असमर्थ होते जा रहे हैं, तब कैसा होगा वह भारत?
कैसे होंगे वे भारतीय?
कितने और किस तरह के भारतीय होंगे वे?
इन सारी भाषाओं में जो अमूल्य धरोहर, संवेदनाएं, संस्कार, ज्ञान, जातीय स्मृतियाँ संचित हैं और अब तक हर भारतीय को मातृभाषा के माध्यम से सहज ही मिलती रही हैं उनका क्या होगा?
सिर्फ या ज्यादातर अंग्रेज़ी पढ़ने, लिखने, बोलने वाले महाशक्ति भारत के इन निर्माताओं की सोच, संस्कार, जीवन शैली, सपने, मनोरंजन के तरीके, शौक, महत्वाकांक्षाएं, पहनावा, खानपान, मूल्यबोध, एक भारतीय होने का आत्मबोध – ये सब कैसे होंगे?
भाषा व्यवहार, स्थितियों और भाषाओं के आपसी रिश्तों में यह जो देशव्यापी, विराट और गहरा परिवर्तन लगभग अलक्षित ही घट रहा है क्या देश ने इस पर इसी गहराई से विचार भी करना शुरू किया है?
क्या हमें यह प्रक्रिया दिख भी रही है?
क्या यह विचार-योग्य है?
क्या इन भाषाओं के आसन्न भविष्य के बारे में कुछ करने की ज़रूरत है?
अगर है तो क्या किया जा सकता है?
आपकी हमारी भूमिका इसमें क्या हो सकती है?

हम कुछ मित्र इन प्रश्नों पर चिंतित हैं।

इसे समूची भारतीयता पर घिरता संकट मानते हैं।

काश हम और हमारे ये भय ग़लत और निराधार साबित हों। लेकिन हम इन सवालों पर मिल कर विचार करना चाहते हैं। इस परिवर्तन और इसके निहितार्थों, इससे निकलती संभावनाओं को समझना चाहते हैं।

हम देश के हर प्रमुख भाषाभाषी समाज के साथ यह विचार मंथन और विमर्श करना चाहते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि ये सिर्फ़ हिन्दी नहीं हर भारतीय भाषा के सामने खड़े प्रश्न हैं। शायद जीवन-मरण के, अस्तित्व की शर्तों और स्थितियों को बदलने वाले प्रश्न हैं।

हम अंग्रेज़ी के कतई ख़िलाफ़ नहीं। उसमें दक्षता को उपयोगी मानते हैं। लेकिन अपनी भारतीय भाषाओं की केन्द्रीयता, प्रतिष्ठा, शक्ति, गरिमा, व्यवहार और विकास पर आँच नहीं आने देना चाहते। भारत में एक नए भाषायी संतुलन को साधना चाहते हैं जिसमें एक भाषा दूसरी की कीमत पर न बढ़े, हावी न हो।

हम चिंतित हैं निराश नहीं। कुछ अस्पष्ट रणनीतियाँ, कुछ विचार हमारे मन में हैं। उन्हें मित्रों के सामने रख कर, उनसे समझ, सुझाव और सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं।

इस विमर्श की शुरूआत हमने शनिवार, 17 मई, 2008 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक संगोष्ठी से की है। इस चर्चा का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने किया। अध्यक्षता हिन्दी के प्रख्यात लेखक, आलोचक और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष अशोक वाजपेयी ने की।

संगोष्ठी में शामिल थे योजना आयोग, विदेश मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय और भारतीय विकास एजेंसियों के प्रतिनिधि, दैनिक भास्कर के समूह संपादक श्रवण गर्ग, आज तक और आईबीएन 7 समाचार चैनलों के प्रमुख कमर वहीद नक़वी और आशुतोष, मानुषी की संपादक और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक मधु किश्वर, हिन्दी में नए मीडिया विशेषज्ञ बालेन्दु दधीच सहित जाने माने अर्थशास्त्री, लेखक, पत्रकार, हिन्दीसेवी विद्वान।

इसकी दूसरी कड़ी का आयोजन मुंबई में 24 मई को सम्यक् ,न्यास दिल्ली और महाराष्ट्र हिन्दी अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इंडियन मर्चेन्ट्स चैंबर में आयोजित इस गोलमेज़ चर्चा में आशा से अधिक लोग आए। प्रमुख लोगों में शामिल हैं महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष, बृहन्मुंबई गुजराती समाज के अध्यक्ष, फिल्मकार महेश भट्ट, पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय से पिछले महीने सेवानिवृत्त हुए प्रोफेसर सुरेन्द्र गंभीर, मराठी, हिन्दी, अंग्रेजी, स्विस भाषाओं के वरिष्ठ पत्रकार, मलयालम, बांगला, तमिल भाषाओं में काम करने वाले लोग, उद्योगपति आदि। इसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्दी इस ब्लॉग पर चढ़ाई जाएगी।

इसके बाद हम इसे देश की हर प्रमुख राजधानी और शहर में ले जाना चाहते हैं ताकि हर भाषा के मुख्य चिंतकों, कर्णधारों से बात कर सकें, और सारी प्रमुख भारतीय भाषाओं में इस बारे में साझा चिंतन शुरू हो जाए।

इसके बाद हम देश के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों, विषयों और वर्गों पर केन्द्रित गोष्ठियाँ और कार्यशालाएं आयोजित करना चाहते हैं। ये विषय हैं – भाषा और प्राथमिक शिक्षा, भाषा और उच्च शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, राजनीति, साहित्य, संस्कृति, अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, सूचना टेक्नालाजी, मीडिया, मनोरंजन जगत, व्यापार प्रबंधन, विज्ञापन जगत, नीति निर्माण, स्वास्थ्य, धर्म-अध्यात्म, पर्यावरण आदि।

इस मुहिम का तीसरा चरण एक विशाल बहुभाषा राष्ट्रीय सम्मेलन और चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा।

इन कार्यक्रमों के साथ ही एक उच्च स्तरीय शोध संस्थान भी हम स्थापित करना चाहते हैं जिसमें भाषाओं और ऊपर लिखे सभी क्षेत्रों के अंतरसंबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ठोस शोध और अध्ययन हो।

हम इस विमर्श में केवल उन्हें ही नहीं जोड़ना चाहते जो भारतीय भाषाओं को बचाने के लिए पहले से जागरूक और सक्रिय हैं। हम हर क्षेत्र और क्षमता के उन विशिष्ट लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं जिनकी हमारी भाषाओं को ज़रूरत है भले ही स्वयं उन्हें अभी भाषाओं की ज़रूरत यूँ महसूस न होती हो, जो अभी इस घिरते संकट को देख नहीं रहे हैं।

इस विमर्श में शामिल होने का हम आपको निमंत्रण देते हैं। आपसे सहयोग की भी प्रार्थना करते हैं। इस विमर्श में बहुत सारे लोग, शक्ति और संसाधन लगेंगे। आप इसमें धन, समय और अपनी विशिष्ट दक्षता/क्षमता का योगदान दे सकते हैं।

आपकी प्रतिक्रिया का हम इंतज़ार करेंगे।

राहुल देव, सुरेन्द्र गंभीर, विजय कुमार मल्होत्रा

बुद्ध चित्र

2007-11-11T17:10:00.000+05:30

बुद्ध की यह मूर्ति शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट की प्राच्य वीथी में रखी है। इस जुलाई में अपनी यात्रा के दौरान मैंने खींची।

डा. रूपर्ट स्नेल की टिप्पणी

2007-11-11T15:08:00.000+05:30

मित्रों,
डा. रूपर्ट स्नेल की टिप्पणी हटा ली गई है। वह मेरे लेख पर उनकी निजी प्रतिक्रिया थी जिसे मैंने बिना उनसे पूछे इस चिट्ठे पर डाल दिया था। प्रतिक्रिया इतनी अच्छी थी कि मैं उनकी अनुमति का इंतज़ार न कर सका। उनसे क्षमा के अनुरोध के साथ ही आशा करता हूँ कि सम्यक् भारत को उनकी टिप्पणियाँ मिलती रहेंगी।
राहुल

2007-11-01T16:03:00.000+05:30

विश्व हिन्दी सम्मेलन एक टिप्पणी

राहुल देव

न्यूयार्क के विश्व हिन्दी सम्मेलन पर कई प्रतिक्रियाएं, टिप्पणियां, संस्मरण और रिपोर्ताज छपे हैं। वे कई तो हैं लेकिन काफी नहीं। जिस विशाल स्तर पर, जिन बड़े उद्देश्यों के साथ, जिन विराट सरकारी संसाधनों के बल पर सम्मेलन होता है उनको देखते हुए उसे मिलने वाली कवरेज और उससे पैदा होने वाला विमर्श भी व्यापक होना चाहिए। लेकिन ऐसा पिछले सम्मेलनों के बाद भी नहीं हुआ, इस आठवें के बाद भी नहीं। यह इन सम्मेलनों की एक बडी असफलता भी है और इतर असफलताओं पर टिप्पणी भी।

पहले इसी को ले लें। अखबारों, समाचार चैनलों में कवरेज की अपर्याप्तता का सीधा कारण है भारतीय समाचार जगत ने इस सम्मेलन को गंभीरता से नहीं लिया। जो रिपोर्ताज छपे वे हिंदी अखबारों, पत्रिकाओं में थे। वे भी ज्यादातर उनमें जिनके संपादक या संवाददाता सरकारी खर्च पर न्यूयार्क गए थे। नहीं लगता कि बाकी हिंदी अखबारों ने भी सम्मेलन के समाचार उतनी जगह और महत्व देकर छापे होंगे। मैं नहीं जानता कि दूसरी भाषाओं के अखबारों, पत्रिकाओं ने छापे कि नहीं। संभावना कम ही है। यही हाल अंग्रेजी मीडिया का रहा।

एक स्तर पर तो यह सीधे सीधे आयोजकों की नाकामी है। सम्मेलन के लिए कितनी, कैसे और कैसी समितियां, उप-समितियां बनीं, उनमें क्या हुआ, क्या नहीं, क्यों – इनका सविस्तार वर्णन कई ज्यादा अधिकारी और बड़े लोग कर चुके हैं। यह नाचीज़ भी दो में जगह पा गया था। वेबसाइट उप-समिति में अध्यक्ष के और मीडिया उप-समिति में सदस्य के रूप में। और यकीन मानिए मुझे आज तक नहीं मालूम मेरा चयन किसने और क्यों किया। न ही इस बारे में मेरी किसी से बात हुई।

वेबसाइट उप-समिति के कामकाज की आलोचना अभी तक देखने सुनने में नहीं मिली है तो शायद इसलिए कि उसकी रीढ़ बालेंदु दधीच थे और उन्होने इतनी बढ़िया वेबसाइट बनायी जिसमें कमी निकालना आलोचकों के लिए भी आसान नहीं रहा होगा। शायद इसलिए भी कि ढेर सारे प्रसिद्ध, तथाकथित हिन्दीसेवियों और स्वघोषित हिंदी मठाधीशों की तुलना में पिछले सात-आठ सालों से हिन्दी को सूचना प्रौद्योगिकी में और इस प्रौद्योगिकी को हिन्दी में लाने के लिए बिना किसी सरकारी, गैर-सरकारी संस्था के सहारे अकेले अपनी मेहनत और एकाग्र प्रतिभा के भरोसे बालेन्दु ने जो सचमुच की हिन्दी सेवा की है उतनी कई संस्थाओं ने मिल कर नहीं की। लेकिन वह प्रचार पाने और वाहवाही कमाने की हिन्दीवादी होड़ से दूर रहने वाला एकांत साधक है। इसलिए भी शायद किसी हिन्दी मूर्धन्य को उसकी सम्मेलन में उपस्थिति और वेबसाइट निर्माण की जिम्मेदारी दिए जाने से परेशानी नहीं हुई।

लेकिन बात मीडिया की हो रही थी। उस उप-समिति में साफ और एकाधिक बार यह सुझाव दिया गया कि कम से कम इस बार हिन्दी मीडिया के अलावा दूसरी भाषाओं के मीडिया को भी बुलाना और ले जाना चाहिए। बाकायदा सूची बनाई गई हिन्दीतर भाषाओं के संपादकों की। वे चलते तो न केवल सभी बड़े भाषायी पाठक वर्गों तक सम्मेलन की खबरें पहुँचती बल्कि सम्मेलन में उनका महत्वपूर्ण बौद्धिक योगदान भी होता। आखिर वैश्वीकरण के प्रभावों से अकेली हिन्दी नहीं सारी भाषाएं जूझ रही हैं। सबमें यह विमर्श चल रहा है। उसका लाभ हिन्दी को क्यों नहीं उठाना चाहिए?

पिछले सम्मेलनों के अनुभव के आधार पर मैंने यह भी स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि हम चाहते हैं कि अमरीकी मीडिया भी इस सम्मेलन को कवर करे तो इसके लिए अलग से और भारी प्रयास करने होंगे। पोर्ट ऑफ स्पेन और लंदन सम्मेलनों का अनुभव यही था कि उन देशों के मुख्य अखबारों, चैनलों ने विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के विश्व सम्मेलन को कोई घास नहीं डाली थी। और इसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं थी। उन्हें लाने, बुलाने के प्रयास कभी ठीक से नहीं किए गए।

इस बार सम्मेलन न्यूयार्क में था, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में उसका उद्घाटन होना था, महासचिव बान की मून उसमें योजनानुसार अचानक शामिल होने वाले थे (विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और विदेश राज्य मंत्री द्वारा यही संकेत बार बार दिए गए)। आज तक यही कहा जा रहा है सरकारी, छद्म सरकारी हिंदी सेवियों द्वारा कि यह सब बहुत सोच समझ कर, मेहनत और दूरदृष्टि के साथ इसी लिए किया गया था कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। अगर ऐसा था तो हमारे सुजान, सर्वज्ञ विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और दूतावास के लोगों को पता होना चाहिए था कि न्यूयार्क अमरीकी मीडिया की राजधानी है और वहाँ के बड़े अखबारों और चैनलों में आना न केवल अमरीका और संयुक्त राष्ट्र बल्कि पूरी दुनिया की सरकारों पर बड़ा असर डालता है। उनमें छपना, कवर किया जाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन भी, खासतौर पर विकासशील देशों के लोगों और कार्यक्रमों के लिए। इसलिए कुछ ज्यादा ही ठोस कोशिशों की जरूरत थी विश्व हिन्दी सम्मेलन के बारे में छपवाने की।

सुझावों के बावजूद इसके कोई प्रयास हुए इसकी कोई दूर तक खबर नहीं है। जबकि न्यूयार्क में ही साजा (साउथ एशियन जर्नलिस्ट एसोसियेशन) का मुख्यालय है और अमरीकी मीडिया में काम करने वाले दक्षिण एशियाई मूल के लगभग सभी पत्रकार इसके सदस्य हैं। खूब सक्रिय संस्था है। लगभग हर महीने ही किसी न किसी भारतीय मेहमान, लेखक, चिंतक, विषय आदि पर कार्यक्रम करती रहती है। उसके कई सदस्य न्यूयार्क के बड़े अखबारों, चैनलों में अच्छे पदों पर हैं। ठीक से बुलाया जाता तो वे आते। उनमें से शायद ही कोई तीन दिन में एक बार भी दिखा। लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। वे आते और सम्मेलन की व्यवस्था और स्तर देखते और रिपोर्ट करते तो भद ही पिटती। इन शहरों में होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में जिन्होंने भाग लिया है वे जानते हैं कि वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की बौद्धिक-अकादमीय तैयारी कितनी गंभीरता से की जाती है। एक सम्मेलन के खत्म होते ही अगले की तैयारी शुरू हो जाती है और सालों चलती है। खैर, जब देश में ही हिन्दी अखबारों से बाहर छपने-दिखने की जरूरत महसूस नहीं की गई तो अमरीकी मीडिया की चिंता की उम्मीद ही बेमानी है। लेकिन इससे सम्मेलन के सरकारी-अर्धसरकारी आयोजकों की गंभीरता की झलक जरूर मिलती है।

अगर सम्मेलन की विषयवस्तु, उसके कंटेंट याने वहाँ जो हुआ, जो कहा, सुना और पढ़ा गया उसकी बात करें तो उत्तर भारत के किसी भी प्रमुख शहर में होने वाले किसी हिन्दी सम्मेलन से वह ज्यादा अलग या बेहतर नहीं था। हिन्दी के काफी मूर्धन्य वहाँ थे। लेकिन जितने थे उससे ज्यादा नहीं थे। बहुत से बुलाए नहीं गए। कुछ बुलाए गए तो आए नहीं। उनके न आने के कारणों और औचित्य अनौचित्य पर टिप्पणियाँ पहले ही हो चुकी हैं। मैं उसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। सब सुपात्र सब बार नहीं जा सकते। कोई न कोई छूटता ही है। महत्वपूर्ण है जो वहाँ थे उन्होने क्या किया। उनका जाना सार्थक था कि नहीं।

सम्मेलन स्थल में प्रवेश से पहले तो हम सब न्यूयार्क में होते थे। उस होने को महसूस करते थे। इस महामहानगर की छवियाँ, ध्वनियाँ, गति, लोग, जगहें, गन्ध, हवा एक अलग और स्पष्ट अनुभव सहज ही बनाते थे। लेकिन एक बार आप अन्दर गए तो न्यूयार्क तिरोहित हो जाता था। आप कहीं भी हो सकते थे – दिल्ली, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, इंदौर..... मंच पर वही परिचित चेहरे, भाषा, वही महाविद्यालयी पर्चे, वही सनातन विषय और वही पुरानी, परिचित बातें, भाषण। नयापन था तो सिर्फ दुनिया के दूसरे देशों से आए हिन्दी विद्वानों और हिन्दी अनुरागी बन्धुओं में। उनमें जिज्ञासा थी, उत्साह था, दर्द था। ललक थी जानने की, सुनने की, बाँटने की, कहने और सुने जाने की। उन्हीं को सबसे कम समय मिला। सबसे कम सुना गया। अंत में उन्हें कई सत्रों में यह खुल कर कहना पडा।

लेकिन सबसे बड़ा शून्य मेरी दृष्टि में था एक भी हिन्दीतर भाषाविद, साहित्यकार, विद्वान की अनुपस्थिति। हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने की दिशा में बड़े मील के पत्थर के रूप में प्रचारित किए जा रहे इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र से, यूनेस्को से बहुत अच्छे, वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया जाना चाहिए था। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने, जानने को मिल सकता था। न्यूयार्क और उसके आसपास इतने प्रसिद्ध, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय हैं, थिंक टैंक हैं, साहित्यिक, बौद्धिक संस्थाएं हैं, दर्जनों विश्वप्रसिद्ध लेखक, चिंतक, भाषाविद, अकादमियाँ हैं। क्या हिन्दी को अपने विकास, वर्तमान, भविष्य़ आदि के बारे में दुनिया की दूसरी भाषाओं से, अंग्रेजी से किसी विचार-विनिमय, किसी विमर्श, जानकारी और अनुभव के किसी आदान-प्रदान की जरूरत नहीं? एक ऐसे शहर में जिसमें संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों, देशों, भाषाओं, विचारधाराओं, विमर्शों और विषय़ों के बीच लगभग निरंतर संवाद और साहचर्य की प्रक्रिया चलती ही रहती है, उस शहर के उस जबर्दस्त रचनात्मक, बौद्धिक ऊर्जा क्षेत्र के बीचोंबीच रहते हुए हमारी हिन्दी का कुंभ लगा लेकिन डुबकी लगायी सबने एक वैश्विक वैचारिक संगम में नहीं वही दिल्ली या भोपाल की बासी हो चली तलैया में।

किस भारतीय भाषा के इतने सारे रचनाकारों, चिंतकों, अधिकारियों, पत्रकारों, प्रेमियों को अवसर मिलता है दूसरे देश में जाकर इतने बड़े स्तर पर आयोजित सम्मेलन में अपनी ही भाषा पर केंद्रित लेकिन दूसरी भाषाओं के अनुभव से समृद्ध, एक बहुराष्ट्रीय, बहुआयामी उच्चस्तरीय विमर्श में भाग लेने का?

बहुत चर्चा होती है आजकल हिन्दी में हो रही तकनीकी प्रगति की, खासतौर पर आईटी में। इस नाचीज ने सुझाव दिया था कि हम अमरीका के ह्रदय में सम्मेलन कर रहे हैं। हमें भारत में आ चुकी और आने की इच्छा रखने वाली हर बडी आईटी कंपनी को निमंत्रित करना चाहिए सम्मेलन में शामिल होने और हिन्दी के प्रतिनिधि जगत को यह बताने के लिए कि वे हिन्दी, दूसरी भारतीय भाषाओं और संसार की दूसरी भाषाओं में, उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हिन्दी को यह जानने की जरूरत है कि जापानी,.रूसी, फ्रेंच, चीनी, कोरियाई, अरबी, स्पैनिश आदि पर वैश्वीकरण का क्या असर पड रहा है। वे अंग्रेजी के बढते प्रभाव और प्रसार को कैसे देखती हैं, किन रणनीतियों को अपना रही हैं? इन भाषाओं में तकनीकी विकास की दशा और दिशा क्या है? उनकी सरकारें उनके लिए क्या कर रही है? गैर-सरकारी स्तर पर क्या हो रहा है? क्या हिन्दी उसके अनुभव से कुछ सीख सकती है? इस कंपनियों की इन प्रक्रियाओं में क्या भूमिका है?

माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, सिस्को, ओरैकल, गूगल, याहू, डेल, एओएल, ऐपल – दुनिया की सबसे बडी ये कंपनियां अमरीकी हैं। ये सब भारतीय बाजार की मलाई खाने के लिए भारत में डेरे जमा चुकी हैं। सब दावा करती हैं कि वे भारतीय भाषाओं में काम करना चाहती हैं। कि भारत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मौका था उन्हें भारत और भारतीय भाषाओं के प्रति अपनी गंभीरता साबित करने का।

भारत से आईटी मंत्रालय के लोग, सरकारी संस्थान सीडैक के लोग और बालेन्दु दधीच – इन सबने मिल कर सम्मेलन में एक प्रदर्शनी लगाई हिन्दी में सॉफ्टवेयर के नए, पुराने प्रयोगों, सुविधाओं आदि के बारे में। प्रदर्शनी अच्छी थी। छोटी थी। भारत में भी उसी आकार की होती है। लेकिन क्या उसमें कुछ विश्वस्तरीय था? क्या अच्छा नहीं होता कि हिन्दी के उस वैश्विक मंच पर आईटी के इन वैश्विक दिग्गजों को बुला कर उनमें और भारतीय विशेषज्ञों के बीच हिन्दी पर केन्द्रित विमर्श, आदान प्रदान होता, साझा शोध की दिशाएं तलाशी जातीं? उनसे हिन्दी और भारतीय भाषाओं के लिए कुछ वायदे करा लिए जाते?

सुझाया था कि हमारे आईटी मंत्री, विदेश मंत्री या विदेश सचिव – ये बिल गेट्स और दूसरी अमरीकी आईटी महाकाय विभूतियों को निजी निमंत्रण दें सम्मेलन में आने का। सोचिए इससे अच्छा क्या अवसर होता इन सबको और उनकी कंपनियों के उच्चतम स्तरों को हिन्दी से परिचित कराने का, उसके विकास से उन्हें जोडने का? ये सब जब भारत आते हैं तो प्रचार के लिए ही सही गलियों, गाँवों और झुग्गी-झोपडियों में एनजीओ-परिक्रमा करते ही करते हैं। क्योंकि कितने भी बडे हों बिल गेट्स, उनकी और इन सभी कंपनियों को भारतीय बाजार की, भारतीय प्रतिभा की और भारत सरकार के सहयोग और बडे ठेकों की जरूरत है। वे आते। या अपने बडे अधिकारियों को भेजते। लाभ हिन्दी को ही होता। ठीक से साधा जाता तो करोडों डालर की कीमत का हो सकता था। उनकी संवेदनाओं, सोच और योजनाओं में हिन्दी को शामिल करा पाते तो संभावित लाभ गणनातीत हो सकता था। शोध, सहयोग और भारतीय भाषाओं में तकनीकी विकास की नई दिशाएं खुल सकती थीं।

ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो दृश्य-अदृश्य लोग और खेमे सचमुच चीजें तय कर रहे थे, जो हमेशा तय करते हैं, उनमें न तो इस तरह के कामों के लिए जरूरी दृष्टि है, न दिलचस्पी। सुझाव मान भी लिया जाता तो उसे ठीक से अमल में लाना दूभर होता। क्योंकि वैसी मानसिक, व्यवस्थागत और तकनीकी तैयारी नहीं थी।

मूल समस्या दरअसल आयोजकों की प्रकृति, पात्रता, गंभीरता और दृष्टि की ही है। भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन, विकास आदि में सरकार की भूमिका रहती तो जरूर है पर सीमाओं के भीतर। यह भी मान लें कि विश्व हिन्दी सम्मेलन की मूल संकल्पना के पीछे ही एक राजनयिक उद्देश्य भी रहा है, और यह भी कि वह अपने आपमें महत्वपूर्ण है, तो भी हिन्दी के विश्व भाषा के रूप में विकास आदि में सरकार की भूमिका कितनी भी महत्वपूर्ण हो सहायक/उत्प्रेरक ही हो सकती है निर्णायक नहीं।

लेकिन सरकारों की आदत के अनुरूप और हिन्दी के दुर्भाग्य से शुरू से ही विश्व हिन्दी सम्मेलन पर सरकारी वर्चस्व की ऐसी छाया पडी कि उससे वह निकल नहीं सका है। उसके विशाल आकार, विदेशों में आयोजन के लिये जरूरी प्रबंधन क्षमता, व्यवस्था और पैसे को देखते हुए सरकार का विकल्प नहीं है। हो सकता है लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। किन्तु आरंभिक वर्षों में सरकार के पैसे और सहयोग के साथ वैचारिक और प्रबंधकीय नेतृत्व योग्यता, हिन्दी निष्ठा और दृष्टि से संपन्न लोगों के हाथ में रहा। अनंत गोपाल शेवडे, मधुकर राव चौधरी इस श्रेणी के थे। फिर धीरे धीरे सरकारीकरण पूरा हो गया। साथ में जुड गई हिन्दी की अपनी विशिष्ट राजनीति और खेमेबाजी।

आज हालत यह है कि राजनैतिक खेमेबाजी के चश्मे के अलावा कोई चश्मा नहीं बचा। कांग्रेस-यूपीए सरकार और उसकी पार्टियों के लोगों के हाथों में इस सम्मेलन की कमान होने के बाद भी आरोप लग रहे हैं कि इस पर हिंदुत्ववादी छाए रहे। कम से कम मुझे यह हिंदुत्ववादी छाया सम्मेलन की कार्रवाई पर नहीं दिखायी दी। लोग अगर भारतीय विद्या भवन को भी सांप्रदायिक और हिंदुत्ववादी मानते हैं तब तो फिर जनवादी लेखक संघ को सम्मेलन करवाने का ठेका देना चाहिए। अमरीका में भी एकाध साम्यवादी संस्था स्थानीय आयोजक के रूप में मिल ही जाती उन्हें।

एनडीए शासन के दौरान हुए सुरीनाम सम्मेलन में भी यही हुआ था लेकिन कथित सेकुलरिस्टों के साथ। क्या मुझे इसीलिए नहीं बुलाया गया? लेकिन तब भी हिन्दी की हमारी कई प्रख्यात सेकुलर विभूतियाँ सहर्ष सुरीनाम गई थीं। यह दृष्टि छोडी है, ओछी है। विश्व भाषा को शोभा नहीं देती। क्या हिन्दी पर केवल इस या उस राजनीतिक विचारधारा का कब्जा रहेगा? क्या एक घोर वामपंथी और एक घोर हिंदुत्ववादी एक साथ हिन्दी अनुरागी नहीं हो सकते? क्या वे हिन्दी के लिए एक मेज, एक मंच पर नहीं बैठ सकते? तब तो लोकतंत्र के सबसे बडे मंदिर संसद में भी उन्हें एक साथ बैठने से इंकार कर देना चाहिए। जब वहाँ बडे मुद्दों पर सौहार्द्रपूर्ण सहयोग और समन्वय राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ चल सकते हैं तो हिन्दी के मुद्दे पर यह असहिष्णुता क्यों?

सरकारी नियंत्रण और राजनीतिक प्रभाव के बाद विश्व हिन्दी सम्मेलन की तीसरी बडीं दुर्बलता है इस पर साहित्य और साहित्यकारों का एकाधिकार। हिन्दी के भविष्य-निर्माण की सम्यक् दृष्टि तब बनेगी जब इसे साहित्यकारों से अलग किया जा सकेगा। क्षमा चाहता हूँ यह कडवी बात कहने के लिए। लेकिन हिन्दी के भूत, वर्तमान और भविष्य को केवल साहित्य के चश्में से देखने के बहुत गंभीर नुकसान हुए हैं। हिन्दी को साहित्यकारों की कम, अर्थशास्त्रियों की, वैज्ञानिकों की, तकनीकी विद्वानों की, विधि लेखकों की, उन सबकी ज्यादा जरूरत है जो आधुनिक विषयों में मौलिक चिंतन, लेखन और काम कर सकें हिन्दी के माध्यम से। जो अर्थशास्त्र, व्यावसायिक कौशल के नए क्षेत्रों, व्यापार, अभिशासन, विज्ञान, टेक्नालाजी, बाजार, प्रबंधन, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, कृषि, सुरक्षा, अंतरराराष्ट्रीय मुद्दों पर, रणनीतिक मुद्दों पर हिन्दी में मौलिक विमर्श को बना सकें, बढा सकें।

जिस समय अंग्रेजी में कमजोर होने के कारण इंजिनियरिंग के छात्र और कुंठित क्रिकेट प्रतिभाएं आत्महत्या कर रही हों; जिस समय पूरे देश में जरा सी भी शहरी हवा खा चुका हर गाँव अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी शिक्षा माँग रहा हो; जिस समय अंग्रेजी के अप्रतिहत प्रभाव, दुर्धर्ष आकर्षण और शक्ति विस्तार के सामने हिन्दी सहित सारी भारतीय भाषाएं बौनी होती जा रही हों; जिस समय हिन्दी जैसी भरी पूरी सशक्त भाषा लगातार एक बोली बनायी जा रही हो और हिन्दी जगत इसे हिन्दी का विस्तार मान इतरा रहा हो; जिस समय शहरी बच्चों की एक पूरी पीढी देवनागरी लिपि से अपरिचित बनायी जा रही हो और हिन्दी के मूर्धन्य इसमें हिन्दी का फैलता बाजार देख रहे हों – ऐसे समय में वैश्वीकरण की वैश्विक राजधानी में हुए विश्व हिन्दी सम्मेलन में इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। बस एक सत्र में वैश्वीकरण और हिन्दी मीडिया पर चर्चा हुई। कहते हैं ठीक ठाक हुई।

इस समय सारे संसार के भाषाविदों में सबसे चर्चित मुद्दा अंग्रेजी का वैश्विक विस्तार और अन्य भाषाओं पर उसका प्रभाव है। पश्चिमी विद्वान ही उसे हत्यारी भाषा, विध्वंसक भाषा, अकेली विश्व भाषा जैसे विशेषण दे रहे हैं। अमीर पश्चिमी देशों में अंग्रेजी के बढते प्रभाव से अपनी भाषाओं को बचाने की रणनीतियों पर गंभीर विमर्श हो रहा है। अगले 200-300 सालों में दुनिया की आधी से ज्यादा भाषाओं की मृत्यु और सारी दुनिया पर अंग्रेजी के एकछत्र राज की भविष्यवाणियाँ की जा चुकी हैं। भारत में उसकी सबसे पहले और सबसे बुरी मार हिन्दी पर पडेगी, पड रही है। इस चुनौती की प्रकृति, उसके विभिन्न आयामों, निपटने की रणनीतियों की जरूरत – इन बातों का स्पर्श भी बहुत कम हुआ सम्मेलन में। अपवाद रहे उपन्यासकार मृदुला गर्ग का भाषण और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति अच्युतानंद मिश्र का वक्तव्य।

मैंने अपने सत्र में एक प्रश्न रखा था सबके सामने। यह कहते हुए कि यहां जितने लोग बैठे हैं हिन्दी के लिए समर्पित, समर्थ, संपन्न् और विशिष्ट हैं। सबके सब हिन्दी के लिए, उसके कारण ही यहां सारी दुनिया से आए हैं। उस हिन्दी का भविष्य यहां बैठे एक एक व्यक्ति के घर में हर रोज लिखा जा रहा है। फिर प्रश्न रखा सबके सामने – यहाँ बैठे सभी हिन्दी प्रेमियों, हिन्दी सेवियों, हिन्दी जीवियों में से जिसके बच्चे या नाती-पोते हिन्दी के पाठक हों कृपया हाथ उठा दें।

एक भी हाथ नहीं उठा। मेरा भी नहीं।

यह विश्व भाषा हिन्दी के विश्व सम्मेलन पर फिलहाल मेरी अंतिम टिप्पणी है।

राहुल देव

1 नवंबर, 2007

Only the Minor Languages Minister?

2007-10-23T14:57:00.000+05:30

Only the Minor Languages Minister?
So the Union Human Resource Development Ministry has decided to launch a programme to salvage the minor languages of India from ‘possible extinction in the not-so-distant future’. This will be done a project christened the ‘Bharat Bhasha Vikas Yojana’. The project will be implemented by the Central Institute of Indian Languages, Mysore (CIIL). The project is for minor languages that are not covered under the Eighth Schedule of the Constitution, primarily those spoken by about 10000 or lesser number of persons. There are nearly 100 such languages. And if you are looking for languages spoken by 10000 or more speakers, the list grows to 450.
One would have felt happy and commended the ministry for such an obviously good endeavour were it not late by over half a century. One would like to know how many minor languages India and the subcontinent have already lost in the last century and under colonial rule. Has the CIIL documented the linguistic extinction that has already taken place? Nevertheless, at least the government has woken up to the need for taking ‘urgent steps to preserve the unique heritage India has in its linguistic diversity.’
The HRD Ministry is asking the Planning Commission to allocate Rs. 50 crore for it in the 11th Five Year Plan. This comes to Rs. 10 crore a year for at least 100 of these languages. The project will involve documentation of these languages, their literatures, oral traditions, historical and sociological research on scripts and orthographic conventions, typographic and design, linguistic and lexicographic research. You can guess how much money will actually get to be effectively spent on each language given the way our great and efficient bureaucracy works.
Apart from these academic reasons the Ministry has also stressed to the Commission the importance of socio-linguistic development of small and marginalized communities in our multi-lingual country. This is some progress. From looking at the issue of minor languages from an academic perspective the government has finally linked it with the social development of the communities speaking them.
I guess we will have to wait for another 50-60 years for someone in the government to see the link between language, society, culture and finally, economy. Actually, the most surprising thing is that while there is so much debate and concern about the cultural impact of globalisation, even the impact on languages has been commented upon in academic circles, there is hardly any public evidence that the Indian intelligentsia has noticed and studied the link between language and economy of a community and the way they interact with each other and other factors.
Allow me a little vanity here and say that I told the Prime Minister about it. The occasion was the infrequent but mandatory meeting of the Kendriya Hindi Samiti, the highest supervisory body for the promotion of ‘rajbhasha’ Hindi. The Prime Minister heads it, the Union Home Minister if its vice chairman. Its members include six chief ministers, six union ministers and Hindi activists, writers, journalists etc. Yours truly is a member too. So, at the last meeting I submitted to the PM that as an economist he should appreciate that besides all the literary-cultural aspects, language is an economic issue. And that it was a great pity and a surprise that no one seemed to make the connection.
Let me explain the point I made. Besides the oft-quoted digital divide, there is also a language divide. It is clear. It is visible. But we don’t seem to see it. There are the English-haves and the English-have-nots. The E-haves find all doors of growth, opportunity, prestige, access to technology, latest knowledge, know-how, upward mobility open to them if they have the talent, the inclination and the drive. The E-have-nots too have these, but to a distressingly smaller extent. They too grow but when not competing with the E-haves. Most see it. When you mention it they agree that the divide exists.
But it is not just a social reality. It is an economic one too. There is an economic cost; immense cost actually, that both the E-have-nots as well as the national economy pay. It is the opportunity cost of missed prosperity, missed entrepreneurship, missed wealth and job creation. Imagine the economic value added if both the E-haves and the E-have-nots were equal partners and collaborators in using their combined potential and talent.
Its not that economists don’t see something so obvious. They call it the Bharat-India divide. The PM himself has repeatedly stressed the consequences of the growing regional and urban-rural divide. Shankar Acharya, among the country’s policy top economists and former Chief Economic Advisor to the Government of India, has published a collection of writings titled ‘Can India grow without Bharat?’
What is this distinction but linguistic? What is this distinction but that India speaks English and Bharat its languages?
The surprise is that such perspicacity stops short of seeing the connection between economic growth and the changing dynamics of language use, language hierarchies and the relative place and power of Indian languages vis-à-vis English. I understand one of the hottest topics among linguists globally is the relentless growth of the dominance of English across countries and societies, and the possible strategies of saving the local languages. The danger before big and hitherto powerful languages like Hindi, Marathi, Malayalam, Tamil etc. is that of increasing marginalization. The smaller, minor languages face extinction, often not only at the hands of English but of dominant local languages.
The adjectives being used in academic linguist circles for English in this context across UK, Thailand, Australia, Europe, China, Pakistan, India, Sri Lanka et al. are self-explanatory – ‘killer language’, ‘destructive language’, ‘linguistic imperialism’, ‘linguicism’. Some academics have described the phenomenon as being a bigger disaster than the extinction of species of animals and plants. Here is a quote ..” Some people say it is implicated in a major human disaster, involving the destruction of linguistic and cultural diversity on a scale far larger than the parallel ecological destruction of biodiversity. English is, according to such views, a language of economic opportunity only for a few: for the rest it creates a new global mechanism for structuring inequality both between 'the west' and 'the rest' and within the populations of nonwestern countries.”
The PM, and other worthies assembled at the Hindi meeting did not respond except that that committee existed only to look at the implementation of the Constitutional mandate of promotion of Hindi as the Union’s official language.
However, do you think there’s something here worthy of the attention of the HRD Ministry and the Central Institute of Indian Languages? Is it only the 100 below-10000-speaker minor languages that need help? Who will save the so called mighty ones like the 20 on the Eighth Schedule from ongoing marginalization and possible extinction a few generations down the line? How?
Isn’t it time all major language groups in India got together and started looking for strategies and means to slow, halt and reverse the phenomenon?
Rahul Dev
October 20 2007

India's language challenge

2007-10-16T22:41:00.000+05:30

India’s language challenge
The issue of language is in much currency of late in India, as indeed it is in many parts of the world which are opening to globalisation. Not just any language, but the language that will take India forward, enable it to face and conquer the world in this great age of global and globalising technologies, markets, corporations, economies, services, knowledge, talent and opportunity. And the great chorus rises up, reverberating throughout the English media and its captive consuming class – it is English.
It is one sure currency the rising, shining India has that will smoothen the way of her onward march to becoming a world power. It is the key to growth, to the realisation of the dreams of the suddenly globally ambitious Indian middle class. Apart from the much feted and now feared Indian brain power, it is the educated Indian’s facility with and easy mastery of English that everyone agrees is the critical important strategic advantage India has over many other developing countries, particularly China.
Therefore, as every parent who can earn or borrow enough scrambles to send her children to an English medium school, as ‘Saint Vivekananda Public School’ and its like sprout faster than paan-shops on crowded roads, dirty lanes and in every mohalla worth its salt throughout the length and breadth of the country, as English-speaking training centres and language institutes and courses and products flood the booming vocational education and career market, increasingly shrill and strong voices ring out – make English India’s national language, promote it with all your might, let every child and her parent have access to English education at the earliest possible age, unleash her talent and thus let us all achieve our individual and national nirvana. Through English.
Anyone who dares do otherwise beware. You will be criticized, hounded, and worst of all, ridiculed. See what happened to the poor Karnataka Education Minister. He took action against some 2000 schools that were using English as the medium of instruction when they had obtained permissions to run them on the promise of having Kannada as the medium. The entire English media went after him as if he had committed treason, questioning his and his government’s wisdom, ridiculing him and all those who would still in this day be stupid enough to promote Indian languages over English, calling them jingoistic, medieval minded morons blind to the benefits of English for a globalising India. They were simply jeopardizing the future of the children of these schools. How could anyone in his senses deny them basic education in English? The pressure and ridicule brought to bear on the Karnataka government was so much that it had to reverse its decision. Why, even the West Bengal government has had to swallow its high cultural affectations and forced to have English as a medium of instruction in basic education instead of Bangla.
Now don’t get me wrong. I am not against teaching English in primary schools. I am not against the language. I am a student of English literature myself and have spent close to a decade as an English journalist. I am fully aware of the benefits of proficiency in English in a country where speaking English well and using all the mannerisms, behaviors, mores, attitudes, knowledge and access that come automatically with it give an instant comparative advantage to any individual and group. I am also aware of the comparative advantage it gives the country as a whole in all walks of life globally.
It makes me proud that some of our companies are teaching English to the Chinese and Indian teachers are teaching English in England as well as the US. The continuing string of global literary successes Indian or Indian-origin writers is a matter of justifiable pride for every Indian. The almost daily headlines of Indian companies listing on the New York Stock Exchange and the NASDAQ, taking over companies almost all over the developed world looking to win global markets and more and more Indians featuring on the lists of the rich and powerful and glamorous, and more and more Indian thinkers, academicians, scientists receiving global recognition and rewards – these are all very heartening developments.
The problem, briefly stated, is this. English is further dividing this country- socially, culturally, educationally, politically and economically. While growing numbers of English-educated young Indians get better access to knowledge, opportunities and skills important for success, it is denying these very things to over 90 % of Indians who know only their own languages. It is not English per se that is doing it. It is its status and social perceptions attached with it that are the problem. It is the exclusive and exclusivist, almost proprietary relationship English has increasingly acquired with power, access, knowledge, skills and social prestige in governance, business, academics and the professions that is the problem.
Talent, of all varieties, is born evenly distributed, knowing no boundaries of region, class, caste, economic status or language. How it blossoms, however, depends on the environment and nurturing and opportunity it receives. While it makes me happy to see English-educated urban children, including my own, marching ahead in all fields with the unbounded confidence that comes when talent and aspirations meet opportunity and enabling environment, it breaks my heart to see the terrible social disadvantage, inferiority complex, plain discrimination and not-so-subtle disdain non-English speakers suffer in their own country. Ask any Bihari student of Delhi University. She/he may be infinitely more, or equally at least, intelligent, hardworking and ambitious but she faces a daily disadvantage if she has had a largely Hindi education. There are no good books on major subjects in ‘national language’ Hindi, classroom lectures and notes are all in English – both making comprehension difficult.
It also gives them a complex. It creates barriers to social mixing, marking out the ‘bhaiyas’ and ‘behenjis’ from the ‘cool’ metro crowd. Some of these students from the great Indian language hinterland do surmount all social, educational and psychological hurdles and succeed through sheer grit and hunger for success. Please do read Shekhar Gupta about his theory and his pride on these HMTs (Hindi Medium Types). Not all, alas, are thus gifted with grit or luck.
Close your eyes, visualise the size and immensity of this country, its land, its people, its languages, its regional cultures. Think of bright, talented children taking birth all over this land, from the remote ramshackle hut to the swank metro heavens. Will all of them get the same nurturing environment, education and opportunity to realise their full potential? No. Those luck enough to receive English education will corner a hugely disproportionate share of the big opportunities. Those growing up and learning through their own languages will have to be content with second and third rate jobs, careers, businesses and opportunities.
The options are only two. One, make English the first medium of education from nursery. Let every Indian, present and future, share the same linguistic prowess and conquer the world. Two, make every child study through her/her own mother tongue or local language upto class ten, with very strong English learning alongside. Then let them choose the language after this level according to their aptitudes, needs, choice and abilities.
These children will have higher comprehension, better grasp of subjects, knowledge closer to their local cultures. They will be more rooted in their socio-cultural milieu, more in touch with their heritage and more self-confident of their Indian identity than the present products of exclusively English medium educational institutions – Indians by birth, western (largely American) by lifestyle, language, aspirations, value systems and dreams.
I recently saw a long letter a friend of my daughter had sent her. It was handwritten and touchingly affectionate. The language was Hindi. The script roman. Just as I was ruminating over the meaning and the implications of it, I chanced upon a very perceptive article by Ajit Balakrishnan, founder and CEO of rediff.com. it shocked the daylights out of me. Trust a tech visionary and an entrepreneur to see the future, at least its trends. Ajit is wondering whether the next decades will see millions of young Indians growing up using the universal English QUERTY type keyboards in computers and mobile phones for all essential written communication writing Hindi, Bangla, Marathi, Tamil etc in the roman script. Will we have poetry, short stories, novels, text books, newspapers, magazines, websites in all Indian languages in the roman script?
Think. Think of the implications for our languages, our sense of being Indians, our cultures, our literatures, our cultural text resources, the scriptures, and above all, our different scripts. Will our languages become ‘bolies’, only to be spoken in social discourse, in entertainment, in songs and Indipop, while English becomes the sole language of knowledge, growth, prosperity, power, prestige, business, science and governance.
I cannot speak for other languages, but about my beloved Hindi I make a prediction. Within the next 25 years it will become the language of the poor, the backward-the drivers, servants, the subziwallas. I hope I am wrong.
Rahul Dev

2007-06-03T19:55:00.000+05:30

यह एक द्विभाषी ब्लॉग है, एक सम्यक भारत के निर्माण के लिए विमर्श को समर्पित।
सबसे पहले सम्यक की परिभाषा - सम्यक यानी सत्य, शुद्ध, और सम्पूर्ण। यह परिभाषा हमारे मित्र विशाल दपोलिया ने बताई थी। उन्हें धन्यवाद। शब्दकोश की परिभाषा भी इससे बहुत अलग नहीं है। सिर्फ़ संतुलित, सुसंगत, समुचित आदि शब्द और जोड़ दें तो अर्थ पूर्ण हो जाए।

सम्यक शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग शायद बौद्ध और जैन परंपराओं और शास्त्रों में मिलता है जहाँ जीवन, कर्म, चिन्तन, व्यवहार, वाणी, वस्तु, स्थिति आदि के लिए संभव आदर्श और सर्वोत्तम अवस्था के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसी अर्थ में इसका भरपूर प्रयोग संस्कृत और संस्कृतनिष्ठ हिन्दी में भी होता रहा है। आज भी हो रहा है।

हमने अपनी कंपनी और अपने न्यास (foundation) का नाम भी सम्यक् रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो हिन्दी ही जानते हैं, पूछते हैं सम्यक् का मतलब क्या है। हर बार एक खरोंच लगती है भीतर। अपने भाषा दुख का एक कारण यह भी है।