Friday, October 21, 2016

वह काल 1966

वह काल

दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वांग्मय के लिए लिखा गया वह काल (1966) 

युगान्तरकारी तो कई वर्ष हुए हैं अपने इतिहास में, पर शुरु होते ही इतिहास बदलने वाले, गहरे और दूरगामी परिवर्तन लाने वाले कुछ ही होंगे। वर्ष 1966 उनमें एक है।

देश पिछले साल अगस्त-सितम्बर में पाकिस्तान के साथ युद्ध में जीतने की खुशी, सकारात्मकता और गर्व से अब भी आविष्ट था। सन 1962 में चीन से अपमानजनक पराजय के बाद 1965 में पाकिस्तान को जम कर मज़ा चखाने के अनुभव ने देश का आत्मविश्वास और मनोबल खूब बढ़ा रखे थे। छोटे कद के सरल, शुद्ध देसी आम आदमी लगने वाले पौने दो  साल पुराने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जवाहरलाल नेहरू की विराट छाया से अपने को मुक्त करके, अपने बारे में सारी आशंकाओं को दूर कर के देश को पाकिस्तान से युद्ध में निर्णायक जीत दिलाई थी। उनके तेजी से बढ़ते राजनीतिक कद ने देश और विदेश दोनों जगह एक स्पष्ट, सकारात्मक छाप छोड़ी थी। उनकी अहिंसक, गांधीवादी छवि इतने कम समय में ही एक निर्णायक, मज़बूत और नवाचारी नेतृत्वशाली नेता में बदल चुकी थी। सबको इस अति साधारण दिखने वाले, शांत, सौम्य प्रधानमंत्री से बड़ी आशाएं जग चुकी थीं।

इस पृष्ठभूमि में साल शुरु होते ही कल्पनातीत तुषारापात हुआ। ताशकंद में शास्त्री जी की अकस्मात ह्रदयाघात से मृत्यु हो गई। उससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने भारी रूसी दबाव में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ 'ताशकन्द समझौते ' पर हस्ताक्षर किए थे। रूसी प्रधानमंत्री कोसिजिन ने दोनों युद्धरत देशों के बीच समझौता कराने के लिए अपनी मध्यस्थता का प्रस्ताव किया था। इसे मान कर दोनों राष्ट्राध्यक्ष ताशकंद पहुंचे। एक सप्ताह तनावपूर्ण वार्ताएं चलीं। अंत में दोनों एक समझौते पर सहमत हुए और कोसिजिन की उपस्थिति में भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 10 जनवरी को उस पर हस्ताक्षर किए। एक विजेता देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन पर बराबरी का समझौता लादा जा रहा था यानी हमलावर पाकिस्तान और हमले के शिकार भारत को एक ही तराजू पर रख दिया गया था। उसमें पाकिस्तान के हमलावर होने की स्वीकारोक्ति या उल्लेख का इशारा तक नहीं था। भारत को युद्ध में जीते हुए  भूभाग को अपने कब्जे में रखने की और पाकिस्तान को इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की मांगें छोड़नी पड़ी थीं। रूस सरकार का इसे मानने के लिए बहुत दबाव था। रूस इस समझौते का श्रेय लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी राजनयिक हैसियत और दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था।

देश यह कभी नहीं जान पाया कि किन परिस्थितियों में, किन दबावों में शास्त्री जी को हस्ताक्षर करने पड़े।  उनकी मृत्यु के कारणों पर भी आज तक एक रहस्य लोगों के मन में बना हुआ है। विभिन्न संभावनाओं, संभावित षडयंत्रों की चर्चाएं हुईं, विवाद हुए, उनके परिवार के सदस्यों को दिल के दौरे की बात पर कभी पूरा भरोसा नहीं हुआ, कुल मिला कर आधिकारिक मत यही बना कि उनका एक दिल का दौरा झेल चुका दिल और राष्ट्रीय स्वाभिमान उस अंतिम सप्ताह के दौरान उन पर पड़े ज्ञात-अज्ञात दबावों और हस्ताक्षर करने की विवशता को सहन न कर सके और नींद में ही उनका निधन हो गया।

सारा देश स्तब्ध था। एक विजेता के रूप में ताशकंद गए शास्त्री जी का शव ही लौटा था, रूसी विमान में रूसी प्रधानमंत्री कोसिजिन के साथ। दीनदयाल जी ने लिखा- Home they brought their warrior dead. सचमुच दो से कम सालों में ही पाकिस्तान से 1965 में दो युद्धों में अपने निर्णायक, सक्षम नेतृत्व से गांधी के इस परम शिष्य, शांतिवादी नेहरू के विश्वस्त सहयोगी और उत्तराधिकारी ने दिखा दिया था कि वह अहिंसावादी होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर कडे, स्पष्ट और साहसी सैनिक फैसले ले सकता था, युद्ध से मुंह चुराने वाला नहीं युद्ध की तैयारी भी कर सकता था, लड़ सकता था, और जीत सकता था।

इसकी तुलना के लिए 1962 के चीनी आक्रमण का वह समय याद करना होगा जब प्रधानमंत्री नेहरू ने अपनी पिटती थलसेना की गुहारों के बावजूद उसे वायुसेना का कवच देने से इंकार कर दिया था। इसके विपरीत शास्त्री ने अपने सैन्य अधिकारियों को पूरा समर्थन दिया और अपने सेना कमांडरों को पाकिस्तानी पंजाब सीमा के भीतर घुस कर हमले की भी अनुमति दी। हालांकि यह भी हमारे इतिहास का एक विवादित और अनुत्तरित प्रश्न है कि जब भारतीय सेनाएं 1965 में कश्मीर और पंजाब के मोर्चों पर लडती हुई लाहौर से सिर्फ तीन किमी रह गई थीं तो उन्हें वहीं क्यों रोक दिया गया। भारतीय आधिकारिक पक्ष का कहना था कि सेना घने बसे लाहौर में गली-गली, घर-घर के खतरनाक और जनघाती युद्ध में जाए और लाहौर पर कब्ज़ा करे यह एजेंडे पर था ही नहीं। जो भी हो, इससे पाकिस्तान को यह दावा करने का मौका मिल गया कि उसके रणबांकुरों ने भारतीय सेना के लिए आगे बढ़ना असंभव कर दिया और भारतीय सेनाध्यक्ष की वह घोषणा निष्फल कर दी कि वह अपनी शाम की ' ड्रिंक ' लाहौर जिमखाना में लेंगे।

और यूं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्धों के सबसे प्रमुख शिकार बन गए।

इस युद्ध की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक है। सन् 1962 के भारत-चीन युद्ध में भारत की सैन्य तैयारी और संकल्प के अभाव से हुई पराजय और उसके बाद 1965 में कच्छ के रन में पाकिस्तानी सेनाओं को मिली आंशिक, आरंभिक सैनिक सफलता से पाकिस्तानी सैनिक राष्ट्रपति जनरल अयूब और उनके सलाहकारों की समझ यह बनी की भारत में युद्ध की इच्छा शक्ति और मनोबल ही नहीं है। उनके हमलों के पीछे एक लगभग खुली साम्प्रदायिक सोच काम कर रही थी। इसलिए उन्होंने शास्त्री के भारत की सामरिक इच्छा शक्ति को बहुत कम करके आँका। एक पाकिस्तानी जनरल ने विश्वासपूर्वक घोषणा की कि "एक सामान्य नियम है कि हिन्दू मनोबल सही समय और स्थान पर की गई एक या दो कड़ी चोटों को सहन नहीं कर पाएगा। "

इस मानसिकता के साथ पाकिस्तानी मुसलमानों ने अपने कश्मीरी सहधर्मियों की ओर से उनके लिए यह सैनिक अभियान शुरु किया था। दस सदी पहले जीते गए युद्धों की स्मृतियों को उभारा गया। पाकिस्तानी लड़ाकों और अधिकारियों को विश्वास था कि इस्लामी जोश और अमरीकी हथियारों का मिश्रण काफिरों को हराने के लिए काफी होगा। उम्मीद यह थी कि कश्मीरियों के विद्रोह कर देने के बाद वे दुश्मन के संचार तंत्र को काट देंगे और फिर धर्मयोद्धाओं की यह संयुक्त सेना टैंकों का काफिला लेकर ग्रांड ट्रंक रोड पर विजय यात्रा निकालते हुए दिल्ली पर कब्ज़ा कर लेगी और तब भारत को आत्म समर्पण के लिए मजबूर कर देगी। इन लड़ाकों के होंठों पर यह गाना था- हँस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिन्दुस्तान।

असर ठीक उल्टा हुआ। समूचा भारत अपने सब मतभेद भुला कर एक हो गया। बहुत से कश्मीरी भी भारतीय सेना के साथ हमलावरों से लड़े। केरल के एक मुस्लिम सैनिक को भारत का उच्चतम वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र मिला। राजस्थान के एक मुसलमान सैनिक अयूब खान ने कई पैटन टैंकों को अकेले ध्वस्त कर दिया। सारे देश में मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धर्मगुरुओं ने पाकिस्तान की निन्दा और मातृभूमि के लिए अपनी जान देने के बयान दिए।

एक बड़ा अन्तर यह था कि 1965 का भारत 1962 का भारत नहीं था, रक्षामंत्री यशवन्त राव चह्वाण 1962 के कृष्ण मेनन नहीं थे, और न शास्त्री नेहरू थे। इस शांतिप्रिय प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी पैटन टैंक के ऊपर बाकायदा धोती-कोट पहने विजय-मुद्रा में फोटो खिंचाने में कोई हिचक न थी। नेहरू शायद यह नहीं करते।

'जय जवान जय किसान' का नारा इसी प्रधानमंत्री ने दिया था। इसी ने आजादी के अठारह सालों बाद सेना और कृषि दोनों को एक साथ इतना महत्व दिया था। इसी प्रधानमंत्री ने कृषि का बजट बढ़ाया, सी सुब्रमण्यम जैसे तेज तर्रार, गतिवान मंत्री को इस्पात और खान मंत्रालय से हटाकर कृषि व खाद्य मंत्री बनाया और इन दोनों ने आज भी सक्रिय देश के अन्यतम कृषि वैज्ञानिक तथा आविष्कारक डा. एम एस स्वामिनाथन तथा तत्कालीन कृषि सचिव शिवरामण के साथ मिलकर उस हरित क्रांति की नींव रखी जिसने अगले कुछ वर्षों में ही सूखे, अकाल और भुखमरी के शिकार भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना दिया।  युद्ध-विरोधी, अहिंसक प्रतिरोध के पुरोधा महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता पाए और बड़े उद्योगों, बड़े बाँधों, आधुनिक विकास की नेहरू घुट्टी पिलाए हुए देश के लिए यह एक बड़ा परिवर्तन था।

ऐसे लाल बहादुर शास्त्री का 18 महीनों में ही चला जाना इसलिए युगान्तरकारी घटना थी कि इतने कम समय में ही इस प्रधानमंत्री ने दिखा दिया था कि यदि उसे पूरा समय मिलता तो देश उस रास्ते से बिलकुल अलग ही दिशा में चलता जिस पर नेहरू और उनके बाद उनकी बेटी के वामपंथी रुझान और नीतियों ने देश को चलाया और भारत ने अपनी तरुणाई के अमूल्य आरंभिक दशक खोए।

उस समय विश्व की प्रमुखतम अंग्रेजी पत्रिका, अमरीका की 'लाइफ' ने शास्त्री की मृत्यु को आवरण कथा बनाया जैसा नेहरू के निधन को बनाया था। शास्त्री पर 'लाइफ' का आकलन यूं थाः "उनके साथ बहुत से भारतीय नेहरू की अपेक्षा ज्यादा गहरा लगाव महसूस करते थे।..जो शास्त्री ने भारत को दिया वह मुख्यतः एक मूड था- एक नया इस्पातीपन, राष्ट्रीय एकता का एक नया अहसास। चीन से युद्ध ने देश को लगभग ध्वस्त स्थिति में ला दिया था। लेकिन इस बार जब युद्ध आया तो...हर चीज काम करती रही, रेलगाडियां दौड़ती रहीं, सेना डटी रही, कहीं साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। पुराने नैतिक आडम्बर, मोहभंग और ठहराव, भय और चिन्ता जा चुके थे।"

और तब शुरु हुआ इंदिरा युग। 12 जनवरी को शास्त्री जी के अंतिम संस्कार के बाद 19 जनवरी को ही नेहरू परिवार-भक्त कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ने पार्टी के प्रांतीय मुख्यमंत्रियों, क्षत्रपों, वरिष्ठ नेताओं से धुंआधार मंत्रणाएं करके, उन्हें अपनी ओर मिला कर मोरारजी देसाई की घोषित दावेदारी को नाकाम करते हुए अनुभवहीन, अपरीक्षित नेहरू-पुत्री इंदिरा को  भारत का तीसरा प्रधानमंत्री बनवा दिया।

उप-प्रधानमंत्री रह चुके मोरारजी की कार्यकुशलता, प्रशासनिक क्षमता और अनुभव, चरम नैतिकता, सादगी, न्यायप्रियता और कड़े निर्णय लेने की योग्यता, ये सब असंदिग्ध थे। पर उनकी सख्त प्रकृति और गैर-लचीलापन उसके अधिकांश साथियों को डराता भी था।

इंदिरा गांधी 48 वर्ष की युवा, आकर्षक, पिता के साथ विश्व नेताओं से मिलजुल चुकीं और देश के चहेते जवाहर लाल नेहरू की बेटी थीं। कामराज और उनके सिंडिकेट कांग्रेसी साथियों के लिए ये गुण उन्हें ज्यादा स्वीकार्य बनाते थे। और कामराज मंडली को यह भी विश्वास था कि अनुभवहीन इंदिरा सिंडिकेट-संचालित सामूहिक नेतृत्व के लिए ज्यादा उपयोगी और लचीली होंगी मोरारजी की तुलना में। तभी निकले ये शब्द- गूंगी गुड़िया।

यह आशा कितनी सफल हुई यह देश जानता है।

मोरारजी को मनाने की कोशिशें हुईं। पर प्रधानमंत्री बनने का अपना दूसरा और आयु को देखते हुए अंतिम अवसर देख रहे मोरारजी नहीं माने, घोषणा कर दी कि वह इंदिरा को सीधी चुनौती देंगे। कांग्रेस संसदीय दल में प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान हुआ। इंदिरा गांधी को 355 वोट मिले, मोरारजी देसाई को 169

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत घोषणा की कि उनकी सरकार नेहरू की नीतियों पर चलेगी और ताशकंद समझौते की सभी शर्तों का पालन किया जाएगा। शास्त्री की मृत्यु से स्तब्ध देश को तब तक समझौते का सटीक, गंभीर विश्लेषण करने का मौका नहीं मिला था, न देशमन उस मनःस्थिति में था। उसकी सबसे गहरी मीमांसा करने वालों में थे दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने समझौते की बिन्दुवार 'शव परीक्षा' करते हुए उसे उन भारतीय शर्तों और संकल्प के विरुद्ध बताया जो संसद के सामने रख कर शास्त्री जी ताशकंद गए थे। उन्होंने समझौते को देशहित विरोधी सिद्ध किया। लेकिन नई सरकार अपनी दिशा और मन्तव्य स्पष्ट कर चुकी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था- हमें ताशकंद की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें घर और बाहर शांति रखनी चाहिए, यदि संभव हो।

ताशकंद समझौते से जनसंघ ही असंतुष्ट नहीं था। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य महावीर त्यागी ने भी समझौते के विरोध में त्यागपत्र दे दिया। भारतीय जनसंघ और कई विरोधी दलों ने देश भर में उसके खिलाफ सभाएं, आंदोलन किया। सबसे प्रखर आलोचना और आंदोलन दीनदयाल जी के नेतृत्व में हुआ।

शांति बनाए रखने वाली ताशकंद की भावना को जल्दी ही चुनौती मिल गई। मार्च में देश के उत्तर पूर्व में मिजो सशस्त्र विद्रोह ने गंभीर रुख धारण कर लिया। भारतीय सेना को भारी गोलीबारी करनी पड़ी। नगालैंड के हिंसक प्रतिरोध के बाद यह दूसरा बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। अलग नगालैंड के लिए वर्षों के  खूनी संघर्ष ने बहुलतावादी भारतीय राष्ट्र-राज्य में प्रांतीय अलगाववाद की चिंगारियों को  भड़का दिया था। अब यह बड़ी लपट स्वतंत्र मिजो राष्ट्र की हिंसक मांग की थी। वर्षों की गुपचुप तैयारी, मिज़ो युवकों को जोड़ने और पूर्व पाकिस्तान सरकार से संपर्क करके हथियार, धन और हमले के आधार के लिए भूमि का आश्वासन प्राप्त कर चुके लालडेंगा ने फरवरी के आखिरी दिन सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत कर दी। एमएनएफ सैनिकों ने सरकारी कार्यालयों पर हमले किए, आग लगाई, बैंक लूट लिए, संचार व्यवस्था बिगाड़ दी। भारतीय सेना को रोकने के लिए सड़कें जाम कर दी गईं। हत्याएं की गईं। मार्च में मिजो नेशनल फ्रंट ने घोषणा कर दी कि यह भूभाग भारत से अलग हो चुका है और अब एक 'स्वतंत्र गणराज्य ' बन चुका है।

फ्रंट ने एक शहर पर कब्जा कर लिया और विद्रोही जिला राजधानी ऐजोल की ओर बढ़ने लगे। भारत ने सेना बुला ली और वायुसेना भी। विद्रोहियों को उनके ठिकानों से निकालने के लिए आकाश से गोलीबारी की गई। यह पहला अवसर था जब भारतीय राज्य ने अपने ही नागरिकों पर वायुसेना का प्रयोग किया था। मिजो नागरिक सेना और विद्रोहियों के बीच फंस कर पिस रहे थे। विद्रोगी भाग कर जंगलों में छिप गए। उन्होंने समर्पण नहीं किया। बल्कि पूर्व पाकिस्तान के अपने ठिकानों और जंगलों से वे पूरे साल और अगले साल तक लड़ते रहे।

उधर नगालैंड की आग सुलग ही रही थी। सन 1964 में जय प्रकाश नारायण, असम मुख्यमंत्री बिमला प्रसाद चालिहा और रेवेरेन्ड माइकेल स्कॉट को शामिल करके नगालैंड शान्ति मिशन बनाया गया जिसने सरकार और फिजो के नेतृत्व वाली नगा नेशनल काउंसिल के बीच सितम्बर में सशस्त्र कार्रवाहियां निलम्बित करने का समझौता कराया था। लेकिन नगा विद्रोही हिंसा करते रहे। समझौता लगभग ध्वस्त हो चुका था। फरवरी 1966 में जय प्रकाश नारायण ने मिशन से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वह नगाओं का विश्वास खो चुके हैं। उन्होंने भूमिगत नगा नेताओं से कहा था कि भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद उन्हें आजादी की अपनी मांग छोड़ देनी चाहिए और भारतीय संघ के भीतर ही स्वायत्तता स्वीकार कर लेनी चाहिए। उन्हें विदेशी मामले और रक्षा को छोड़ कर सब कुछ अपने हाथ में रखने का अधिकार संघीय ढांचे में मिल जाएगा। वे हथियार डाल दें, चुनाव लड़ें और शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन अपने हाथ में लें।

फिजो और उनके साथी तैयार नहीं हुए। इधर जेपी का उनसे मोहभंग हुआ उधर भारत सरकार का मिशन के तीसरे सदस्य ब्रिटेन के पादरी माइकेल स्कॉट से। सरकार ने आरोप लगाया कि वह इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जा कर उसका अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। मई 1966 में सरकार ने स्कॉट को देश छोड़ने का आदेश दिया। नगाओं के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता में स्कॉट यह नहीं देख पाए कि भारतीय राज्य के लिए नगाओं को राजनीतिक स्वतंत्रता देना असंभव था। वह फिजो को क्षमा देने, सुरक्षित भारत में आने देने, यहां तक कि मुख्यमंत्री पद देने के लिए भी तैयार था। फिजो नहीं माने। हिंसक हमले, हत्याएं, बम विस्फोट जारी रहे। अब उनके तार चीन भी जुड़ गए थे। यह बड़ा सहारा पाकर एक लंबा खूनी संघर्ष जारी रखने की उनकी ताकत बढ़ गई।

एक ओर सीमाओं पर ये जनजातियां संघर्षरत थीं, दूसरी ओर देश के बीचोंबीच हालात भी बिगड़ रहे थे। मध्य भारत में, बस्तर के आदिवासी जिले में भुखमरी की स्थितियों ने वहां के पारंपरिक जनजातीय अपदस्थ महाराजा प्रवीर चन्द्र भंज देव के नेतृत्व में एक मजबूत आंदोलन खड़ा कर दिया था। घोर सनकी महाराजा को सरकार ने अपदस्थ कर उनके छोटे भाई को गद्दी पर बिठा दिया था लेकिन बस्तर की जनता प्रवीर चन्द्र भंज देव को देवता की तरह पूजती थी। उनकी मान्यताओं में राजा अर्ध-ईश्वर ही होता था। उनमें यह धारण बैठ गई थी कि असली महाराजा को गद्दी पर बिठाने पर ही अकाल जाएगा, समृद्धि लौटेगी।

मार्च 23 को प्रवीर चन्द्र को गद्दी सौंपने के लिए आंदोलनरत आदिवासियों ने पुरानी राजधानी जगदलपुर पर धावा बोल दिया। तीर-कमान से लैस हजारों आदिवासियों और बंदूक- आंसू गैस धारी पुलिस के बीच संघर्ष में  लगभग 40 की मौत हुई। इनमें बस एक पुलिसकर्मी था। मारे जाने वालों में प्रवीर चन्द्र भंज देव भी थे। इससे पूरे देश में असंतोष की लहर फैली।

इन विद्रोहों से निपटती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कुछ राहत मिली एक और पुरानी धधकती आग के शांत होने से। यह आग थी पंजाबी सूबे की आजादी से भी पहले की मांग की, यानी सिखों के लिए एक अलग राज्य की।

पाकिस्तान से 1965 की लड़ाइयों में सिख सेनाधिकारियों और सैनिकों ने बड़ी संख्या में अपनी वीरता के जौहर दिखाए थे। आम पंजाबियों ने भी दिल खोल कर युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी। किसानों ने सड़कों पर आते जाते सेना की टुकड़ियों के लिए भोजन के स्टॉल लगाए। दूसरों ने उनके लिए अपने घर खोल दिए। कुछ अन्य ने सैनिकों की परिचर्या की जिम्मेदारी संभाली। पूरा पंजाब ही युद्ध में अपनी शक्तिभर सहायता की भावना से ओतप्रोत हो गया था।

इन बातों से प्रभावित भारत सरकार ने उनकी पुरानी मांग को मान लेने का फैसला किया। मार्च 1966 में सांसदों की एक समिति ने मौजूदा प्रांत को तीन भागों में बांटने की सिफारिश की- पहाड़ी जिले हिमाचल प्रदेश को, पूर्वी हिन्दी-भाषी हिन्दू बहुल जिले एक नए राज्य हरियाणा को और सिख वर्चस्व वाले, पंजाबी-भाषी जिले पंजाब को।

इस फैसले में राष्ट्रीय सहमति कतई नहीं थी। भारतीय जनसंघ और कई दूसरे दल और लोग देश को भाषाई और साम्प्रदायिक आधार पर राज्यों में बाँटने के सिद्धांत का प्रखर विरोध कर रहे थे। विभाजन के कारण पहले ही छोटे हो चुके पंजाब के दोबारा विभाजन के प्रदेश के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी विरोधी थे। अटल बिहारी वाजपेई ने प्रखर विरोध किया। जनसंघ के प्रमुख पंजाब नेता यज्ञदत्त शर्मा  अनशन पर बैठे। उधर प्रमुख अकाली नेता सरदार फतेह सिंह पंजाबी सूबे के लिए आमरण अनशन की घोषणा कर चुके थे। 9 मार्च को कांग्रेस कार्यसमिति ने भाषाई आधार पर पंजाब के पुनर्गठन  की सरकारी समिति द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

पूरे पंजाब में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। धरने, प्रदर्शन, लाठीचार्ज और पुलिस गोलीबारी हुए। कई लोग मारे गए। तीन हजार गिफ्तार हुए। बातचीत के बाद सरकार ने केवल भाषाई आधार पर पुनर्गठन और उसे पूरी तरह गैर-सामप्रदायिक बनाए रखने का वायदा किया तो यज्ञदत्त शर्मा ने अनशन वापस लिया।

इस बीच फरवरी में देश की एक और बड़ी हानि हुई। स्वातंत्र्य वीर सावरकर का निधन हो गया। 'हिन्दुत्व ' की मूल अवधारणा के जनक, अप्रतिम स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, कवि, नाटककार, विचारक और इतिहासकार विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अतिविशिष्ट, अद्वितीय, मौलिक, जाज्वल्यमान विभूति थे। अपने को नास्तिक कहने वाले सावरकर ने हिन्दुत्व की एक सर्वथा मौलिक राजनीतिक-सांस्कृतिक अवधारणा प्रस्तुत की, हिन्दु राष्ट्र और अखंड भारत की कल्पना को आकार दिया, जाति प्रथा को नष्ट करने का आव्हान किया, और रूढिवादी हिन्दु विश्वासों, रीतियों को कड़ी चुनौती दी। वह भारतीय स्वतंत्रता को क्रांतिकारी साधनों से हासिल करने के पक्षधर थे। सावरकर का समूचा जीवन, कृतित्व, रचनाएं और  लेखन देशप्रेम, बलिदान, रोमांच, प्रखर बौद्धिकता, विस्मयकारी साहस और अप्रतिहत, आजीवन संघर्ष की महागाथा है। समुद्र में पानी के जहाज से उनका भागना, गिरफ्तारी और फिर अंदमान जेल में काला पानी की सज़ा में यंत्रणाएं, उसी दौरान कांटों और कोयले से अपनी  कविताओं को दीवारों पर लिखना और एकान्त कारावास के 13 लंबे वर्षों तक उन  हजारों पन्नों को स्मृति में संजोए रखना- ये घटनाएं किंवदती बन चुकी हैं। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी, फिर आरोपों से बरी होकर एक बार फिर से वैचारिक और हिन्दु महासभा अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक गतिविधियों में लीन हो जाना, अन्त तक अद्भुत पुरुषार्थ, उतार-चढ़ावों, विवादों से भरी एक रोमांचक कहानी है।

ऐसे सावरकर 26 फरवरी को 83 वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हो गए।

देश में अनाज की कमी गंभीर रूप धारण कर चुकी थी। लगातार दो साल से वर्षा कम होने से फसलें बैठ गई थीं। किसान त्राहि त्राहि कर रहे थे। उधर औद्योगिक निवेश और उत्पादन घट गए थे क्योंकि पाकिस्तान से दो युद्धों में हथियार आदि खरीदने में विदेशी मुद्रा भंडार में चिंताजनक कमी आ गई थी। देश को अनाज, कर्ज और उत्पादन बढ़ाने- तीनों के लिए विदेशी सहायता अनिवार्य हो गई थी। पिछले साल नए कृषि मंत्री सुब्रमण्यम द्वारा शुरु किए गए दूरगामी, महत्वपूर्ण कदम एक साल में नतीजे नहीं दिखा सकते थे। उनकी टीम द्वारा जिस हरित क्रांति की नींव रखी गई थी उसके परिणाम आने में समय था। सुब्रमण्यम ने अपने सरकारी बंगले के लॉन को नए, उन्नत, ज्यादा पैदावार वाले गेंहूं की बुवाई के लिए जुतवा दिया था जिसपर उनकी वैज्ञानिक टीम प्रयोग कर रही थी।

तब तक अमेरिकी किसानों के उगाए पीएल 480 गेहूं से ही देश का पेट भर रहा था जो कुछ साल पहले एक समझौते में अमेरिका ने भारत को कर्ज में देना शुरु किया था, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक कर्ज के साथ। देश विदेशों से कर्ज लेकर चल रहा था, दूसरों के दान के अन्न पर जी रहा था।

ऐसे समय में मार्च में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी पहली विदेश यात्रा में अमेरिका गईं। एक अमेरिकी अखबार ने सुर्खी बनाई- 'नई भारतीय नेता भीख मांगने आईं ' (New Indian Leader Comes Abegging)। अमेरिकन राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन से भेंट उनकी अच्छी हुई, उनका अच्छा प्रभाव पड़ा और गेहूं तथा नकद सहायता के और आश्वासन लेकर इंदिरा गांधी लौट आईं। लेकिन जहां भारतीय अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें खाद्य सहायता पूरे साल की एकमुश्त दे दी जाए, जॉनसन ने उसे एक एक महीने पर जारी करने के आदेश दिए। वह अपने याचकों को दबाव में बनाए रखना चाहते थे।

अपने राष्ट्रपति के इस रवैये पर खुद भारत में अमेरिकी राजपूत ने एक मित्र से  टिप्पणी की कि जॉनसन का रुख क्रूर था। वह भारत की नाक धूल में रगड़ना चाहते थे, उसके गर्व को ध्वस्त करना चाहते थे। एक समय तो झुंझला कर जॉनसन ने यह तक सुझाव दिया कि हिन्दुस्तानियों को खेती करना सिखाने के लिए वह 1000 अमेरिकी किसानों को वहां भेज दें।

भारत ने दो वर्षों, 1965-66, में पीएल-480 के तहत डेढ़ करोड़ टन अमेरिकन गेहूं आयात किया था। इससे 4 करोड़ देशवासियों का पेट भर रहा था। अमेरिकी सरकार के एक आन्तरिक दस्तावेज के शब्द थे- भारत कंगाल था।

अमेरिकी तल्खी का कारण था। उसके कई वर्ग इससे नाराज थे कि एक ओर भारत उससे अनाज और मदद मांग रहा था दूसरी ओर अमेरिकी विदेश नीति, विशेषतः वियतनाम युद्ध में उसकी भूमिका की तीखी आलोचना भी कर रहा था। इस बारे में भारतीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उन्हें भेजे एक पत्र से अमेरिकी राष्ट्रपति खासे चिढ़े हुए थे।

विदेशों से अनाज, हथियार, मशीनरी खरीदने और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए लिए गए कर्जों के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक हद तक घट गया था। सन 1966 के मार्च में वह केवल $62.5 करोड़ डालर रह गया था। यह थी वह स्थिति जिसके कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जून में रुपए का अवमूल्यन करने का फैसला किया। इससे रुपए का मूल्य डालर की तुलना मे पहले के रु. 4.76 से घट कर रु. 7.50 रह गया। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों ने भारत से अवमूल्यन की संस्तुति की थी। लेकिन सरकार रुपए के दाम इतने ज्यादा घटा देगी यह अनुमान उन्हें भी नहीं था। एक झटके में रुपए का मूल्य (डालर की तुलना में) 57.5 % गिरा दिया गया था।

अवमूल्यन से देश भर में हंगामा मच गया। विपक्षी दल तो प्रखर विरोध कर ही रहे थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े हिस्से में भी इसे लेकर विरोध था। कांग्रेस अध्यक्ष कामराज का मत था कि इससे देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव कमजोर होगी। निर्यातमुखी नीतियां देश के अपने उद्यमों को उभरने में बाधा पैदा करेंगी। दीनदयाल जी ने लंबा लेख लिख कर अब तक की देश की समूची अर्थ नीति और कदमों के विस्तृत विश्लेषण से सिद्ध किया कि यह अवमूल्यन पश्चिमी दबाव में लिया गया था और यह देश के हित में नहीं अमेरिका और विश्व बैंक के हित में काम करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने अहम फैसले में कैबिनेट और संसद को विश्वास में न लेकर प्रधानमंत्री ने अपने ही स्तर पर निर्णय ले कर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को सूचित कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री अपने मार्च के अमेरिका दौरे में अमेरिकी सरकार से इसका वायदा करके आई थीं, और इसी के आधार पर भारत को अमेरिकी कर्ज मिला था। ''यह आर्थिक दासता की ओर एक बड़ा कदम था।"

'न्यू यॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट ने दो टूक शब्दों में सच का उद्घाटन कर दिया था। "...भारत की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन अधिकांशतः अमेरिकी और विश्व बैंक के दबाव में किए गए थे। अमेरिकी दबाव ज्यादा प्रभावशाली रहा है क्योंकि भारत के आर्थिक विकास और औद्योगीकरण के लिए अधिकांश धन अमेरिका ने दिया है। इस दबाव को मानने के सिवा भारत के पास कोई चारा नहीं है।... "

दीनदयाल जी ने इसे देश का महान पतन कहा तो साम्यवादी मजदूर संगठनों और नेताओं ने इसे राष्ट्रीय विश्वासघात का शर्मनाक कदम कहा। एक मित्र को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिखा कि अवमूल्यन एक बेहद कठिन और पीड़ाजनक निर्णय था। जब पिछले दो वर्ष में बाकी सारे उपाय नाकाम हो गए तो इसे लेना पड़ा।

अवमूल्यन से कई उदारवादी अर्थव्यवस्था के समर्थकों, अर्थशास्त्रियों को आशा बंधी थी कि अब देश पिछले दो दशकों की समाजवादी आर्थिक नीतियों पर चलने की बजाय मुक्त, उदारवादी, बाजारोन्मुख उद्यमिता को बढ़ावा देने, निर्यातमुखी उत्पादन और व्यापार मजबूत करने की नई आर्थिक राह पर चलेगा। लेकिन आशा निष्फल रही। देशी और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पुराने नियन्त्रणवादी नियमों से बंधा रहा, लाइसेंस परमिट राज बदस्तूर जारी रहा, विदेशी पूंजी के आने-जाने में बाधाएं बनी रहीं, निर्यात बढ़ाने के प्रयास नहीं हुए। अवमूल्यन के व्यापक विरोध और पार्टी की आन्तरिक आलोचना ने इंदिरा गांधी को उसका पूरा लाभ नहीं उठाने दिया। या यह मान सकते हैं कि उन्होंने किसी गहरे आर्थिक चिन्तन-मन्थन के बाद अर्थनीति में मूलगामी सुधार करने की नीयत से नहीं बल्कि बाहरी दबाव में एक तात्कालिक कदम के रूप में ही यह फैसला किया था। देश नेहरूवादी नीतियों पर ही चलता रहा। आज यह विचार किया जा सकता है कि अगर ऐसा न हुआ होता, आर्थिक नीतियों की दिशा और चरित्र बदल गया होता तो शायद देश को अगले तीन दशक और मंद आर्थिक विकास और आर्थिक पिछड़ापन न झेलना पड़ता।

इसी वर्ष 19 जून को मुंबई में राजनीतिक व्यंगचित्रकार बाल ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया।

इसी वर्ष जनवरी में प्रयाग में प्रथम विश्व हिन्दू सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें गोरक्षा पर प्रस्ताव पारित किया गया कि संपूर्ण भारत में गोहत्या बंदी का केन्द्रीय कानून बनाया जाए। दिल्ली में 7 नवंबर के गोरक्षा सम्मेलन तथा 20 नवंबर से गोवर्धन पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजनदेव तीर्थ जी और पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी द्वारा आमरण अनशन की घोषणाएं की गईं। गोरक्षा का प्रश्न स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही देश के वरिष्ठतम नेताओं द्वारा उठाया जाता रहा था। गांधी जी से लेकर विनोबा तक के लिए यह केन्द्रीय महत्व का विषय था।

किन्तु 7 नवंबर को एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। उस दिन सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति के संचालक करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में अखिल भारतीय सत्याग्रह का आयोजन था। चांदनी चौक आर्य समाज मंदिर से लाखों साधुओं, संतों, धर्माचार्यों, गोभक्तों का विराट जुलूस संसद भवन के सामने पहुंच कर जनसभा में बदल गया। मंच पर जगन्नाथपुरी, ज्योतिषपीठ, द्वारका पीठ के शंकराचार्य, वल्लभ संप्रदाय के सातों पीठाधिपति, रामानुज, मध्व, रामानंदाचार्य, आर्य समाज, नाथ संप्रदायों, जैन, बौद्ध तथा सिख धर्माचार्य, नागा साधु, निहंग उपस्थित थे।

आर्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद, जो सांसद भी थे, ने संबोधनों के क्रम में बोलते हुए सरकार को झकझोरने के लिए वहां उपस्थित समुदाय का आह्वान कर दिया कि वे संसद के भीतर घुस जाएं और सांसदों को खींच कर बाहर ले आएं।

नौजवान, नागा साधु आदि संसद की दीवारें, जंगले फांद कर अंदर घुसने लगे। भीड़ ने संसद भवन को घेर लिया। पुलिस ने लाठी, आंसूगैस और गोलियां चलाईं। उस दिन वहां कितने आंदोलनकारी मरे, कितने घायल हुए यह ठीक ठीक कभी पता न चल सका। वहां से भागती भीड़ ने रास्ते में काफी तोड़फोड़, आगजनी की। दिल्ली में बेहद तनावपूर्ण और सनसनी, अटकलों, आक्रोश का वातावरण था। शाम तक राजधानी में सेना बुला कर उसकी गश्त शुरु कर दी गई। बड़ी संख्या में लोग, साधु-संत लापता हो गए। करपात्री जी सहित हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया।

इस अप्रत्याशित घटनाक्रम और हिंसा की देश में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। अपनी पुलिस व्यवस्था की नाकामी के लिए गृहमंत्री गुलजारीलाल नंदा को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा।

यह वर्ष अगले वर्ष देश के चौथे आम चुनाव की तैयारी का भी था। सभी दल अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे थे। यह पहला चुनाव होना था जो जवाहर लाल नेहरू की अनुपस्थिति में होता। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व का प्रारंभिक काल था।  रोचक होगा यह देखना कि दुनिया भारत को इस समय कैसे देख रही थी।

नेहरू जी के निधन के बाद से ही कई प्रश्न भारत की चिन्ता करने वाले लोगों और देशों को विचलित कर रहे थे- नेहरू के बाद कौन?  नेहरू के बाद क्या ? पश्चिमी देशों के लाडले नेहरू के लगभग चमत्कारी नेतृत्व से वंचित भारत का बाल लोकतंत्र क्या चल पाएगा? कैसे चलेगा?  केवल 19 वर्ष पहले ही एक अखंड राजनीतिक राष्ट्र-राज्य बना भारत क्या एक रह पाएगा?

पश्चिम में एक धारणा बनी हुई थी कि यह जवाहर लाल नेहरू के व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि भारत की एकता और लोकतंत्र बचे हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद दो बार नेतृत्व परिवर्तन, एक के बाद एक सूखे, छोटे छोटे क्षेत्रीय विद्रोहों और पाकिस्तान से बड़े युद्ध जैसी घटनाओं ने इन पश्चिमी आशंकाओं को पुष्ट ही किया था। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के अखबारों, पत्रिकाओं की उन दिनों की भारत-कवरेज भारत में लोकतंत्र के प्रति इन्हीं भावों और भयों से भरी हुई थी।

एक साल पहले, 1965 में प्रसिद्ध लेखक रोनल्ड सेगल ने भारत का भ्रमण करके एक प्रमुख अध्ययन प्रकाशित किया- " भारत का संकट "। उन्होंने पाया, " भारत एक आर्थिक कगार पर खड़ा है...उसके नीचे की जमीन बिखर रही है...उसकी अन्तरराष्ट्रीय छवि निम्न थी और गिर रही थी... " सेगल को भारत में लोकतंत्र के बचने की आशा नहीं थी। उन्हें दो ही विकल्प दिख रहे थे- "वाम दिशा में कम्युनिस्ट शासन या दक्षिण में उग्र साम्प्रदायिकता, और इनमें से कोई एक कुछ ही वर्षों में सच होने वाला था।"

जब  1966 में भी मानसून नाकाम हो गया, लगातार दूसरे साल सूखा पड़ा तो भविष्यवाणियां लोकतंत्र के लोप से हट कर व्यापक भुखमरी की हो गईं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित जन्तुशास्त्री पॉल एर्हलिच ने लिखा कि सिद्धांत रूप में पढ़े हुए जनसंख्या विस्फोट के परिणामों को उन्होंने अपनी भारत-यात्रा में दिल्ली की एक गर्म, दुर्गन्धपूर्ण रात में प्रत्यक्ष देखा- "रेंगती टैक्सी से दिखते खाते हुए लोग, नहाते हुए लोग, सोते हुए लोग, आते-जाते, बतियाते-बहसते-चिल्लाते लोग, भीख मांगते हाथों को टैक्सी के अन्दर डालते लोग, मल-मूत्र त्यागते लोग, बसों पर लदे लोग, पशुओं को हांकते लोग। लोग लोग लोग।"

इसी वर्ष दो अन्य अमेरिकी विद्वान लिख रहे थे- "आज अकाल और आपदा की कगार पर खड़े देशों में पहला भारत है। कल अकाल आएगा, और उसके साथ आएंगे दंगे, अन्य नागरिक संघर्ष जिन्हें एक दुर्बल केन्द्र सरकार सँभाल नहीं पाएगी।" उन्होंने भविष्यवाणी की -"1975 तक नागरिक अव्यवस्था, अराजकता, सैनिक तानाशाहियां, छलांगती मंहगाई, ठप यातायात सेवाएं और अनियन्त्रित अशांति रोजाना की घटनाएं होंगी।"

नवंबर 1966 में पारंपरिक रूप से कांग्रेस-समर्थक अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स ने एक मुख्य लेख छापा- '19 वर्ष की गंभीरतम स्थिति ' । तमाम समस्याएं और संकट गिनाते हुए अखबार ने लिखा- "देश का भविष्य बहुत से कारणों से अंधकारमय है...जो सब के सब 19 वर्षों के कांग्रेस राज की सीधी देन हैं।"

प्रमुख अमेरिकी पत्रिका दि यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने अपने संवाददाता सैंडर्स को 1966 के अंतिम सप्ताहों में भारत भेजा। उन्होंने रिपोर्ट लिखी- भारतः विनाश की कगार पर खड़ा एक विशाल देश। धार्मिक कट्टरता, भाषा की बाधाओं, क्षेत्रीय संघर्षों, अनाज की कमी, मंहगाई, सतत जारी जनसंख्या विस्फोट, हिंसा के इन विभिन्न रूपों से ग्रस्त भारत की अजीबोगरीब समस्याओं को गिनाते हुए उन्होंने लिखा कि 1967 में आम चुनाव के होने में शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। उनको यह संभावना दूर नहीं लगी कि कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो जाएगी कि सेना सत्ता हथिया लेगी, जैसा पड़ोसी पाकिस्तान और बर्मा में हुआ।

लंडन टाइम्स के भारत में वर्षों रह चुके संवाददाता नेविल मैक्सविल ने 1967 के आरंभ में रिपोर्ट श्रंखला लिखी- भारत का बिखरता लोकतंत्र"अकाल का खतरा है, प्रशासन लडखड़ा रहा है और सर्वत्र भ्रष्ट माना जाता है, सरकार और सत्तारूढ़ दल जनता का विश्वास और अपने आप में विश्वास भी खो चुके हैं ... इन सब बातों ने मिल कर संसदीय लोकतंत्र के अस्वीकार की भावनात्मक जमीन तैयार कर दी है।" उनकी भविष्यवाणी दो टूक थी- "भारत अपने चौथे, और निश्चय ही अंतिम, चुनाव में मतदान तो करेगा लेकिन भारत को एक लोकतांत्रिक ढाँचे में विकसित करने का प्रयोग विफल हो चुका है।..सेना ही अधिकार और व्यवस्था का एकमात्र वैकल्पिक स्रोत बचेगी। उसका एक नागरिक भूमिका में आना अपरिहार्य है, प्रश्न केवल यह है कि कैसे?"

इन भावों और भविष्यवाणियों से निकल कर देश आज वैश्विक महाशक्ति बनने की कगार पर खड़ा हुआ है।


राहुल देव

प्रकाशित वांग्मय में इस लेख में गोहत्या आंदोलन के विवरण के कुछ तथ्य सुधारे गए हैं। 

वांग्मय का लोकार्पण 9 अक्तूबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों हुआ।

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